आरेतील मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा, विरोधातील सर्व याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या
एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो 3 साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
मुंबई : आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडला हायकोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे 'आरे कॉलनी हे जंगल नाही' यावर हायकोर्टाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (4 ऑक्टोबर) आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. हायकोर्टाच्या या निकालाने पर्यावरणवाद्यांना मोठा दणका बसला असून याचिकाकर्ते या निकालाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.
एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो 3 साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पर्यावरणवादी झोरु भटेना आणि वनशक्ती या सामाजिक संस्थांसह इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. वृक्ष प्राधिकरण समितीतील तज्ज्ञांचा विरोध झुगारून वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडं तोडण्याची मंजुरी दिल्याचा आरोप हायकोर्टात करण्यात आला होता.
शिवसेना नेत्यालाही दणका
या निकालात हायकोर्टाने शिवसेना नेत्यालाही जोरदार दणका दिलाय. यासंदर्भात अर्थहीन याचिका दाखल केल्याबद्दल यशवंत जाधव यांना हायकोर्टाने 50 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. 'आमचा मेट्रोला विरोध नाही पण पर्यावरणाचे नुकसानही चालणार नाही' असा दावा करत मुंबई महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. आरेतील मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी हजारो झाडांच्या कत्तलीला आमचा विरोध आहे. येथील झाडांच्या कत्तलीमुळे पर्यावरणाचे नुकसान तर होणारच आहे पण आदिवासिंच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम होणार आहे असा त्यांचा दावा होता.
संबंधित बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
