कोस्टल रोडच्या भवितव्याचा फैसला मंगळवारी

कोस्टल रोडच्या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिकांवर राखून ठेवलेला अंतिम निकाल मंगळवारी (16 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालय जाहीर केला जाणार आहे.

मुंबई : कोस्टल रोडच्या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिकांवर राखून ठेवलेला अंतिम निकाल मंगळवारी (16 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालय जाहीर करणार आहे. या प्रस्तावित मार्गात बदल करणे आता शक्य नाही. कारण मार्ग बदलल्यास नव्याने खासगी जागा हस्तगत करावी लागेल, अनेक झाडे तोडावी लागतील, एवढेच नव्हे तर या प्रक्रियेसाठी भरपूर वेळ जाईल ज्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च शेकडो कोटी रुपयांनी वाढेल, असा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने अखेरच्या टप्यात करण्यात आला होता. मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्या वतीने 29.2 किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार असून पालिका तसेच राज्य सरकारने पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या घेतल्या नाहीत, असा आरोप करत वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कोस्टल रोडमुळे टाटा गार्डनवर परिणाम होणार असल्याने सोसायटी फॉर इम्प्रूव्हमेंट ग्रीनरी अँड नेचरच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या कामादरम्यान समुद्रात लोखंडी काम आणि जाळी टाकल्यामुळे मच्छिमारांना मासेमारी करता येत नाही आणि सागरी जलसंपदाही धोक्यात आलेली आहे, असा दावा वरळी कोळीवाडा नाखवा या याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला आहे. परंतु महापालिकेने या दाव्यांचे खंडन केले आहे. पर्यावरणाला हानी होणार नाही, अशा प्रकारे काम सुरु असून सर्व कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी कोस्टल रोड हाच पर्याय आहे. तसेच सात बेटांची मुंबईही भराव टाकूनच जवळ आणण्यात आली आहे, असेही महापालिकेने युक्तिवादात सांगितले आहे. केन्द्र सरकारच्या पर्यावरण विभागानेही या प्रकल्पाला परवानगी दिलेली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने भराव कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवून सध्या सुरु असलेलं काम पूर्ण करण्याची परवानगी देत नवीन कामाला मात्र मनाई केली आहे. तसेच या प्रकल्पाचे भवितव्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील असे स्पष्ट केले आहे.