साल 2013 मधील सुनील लहोरिया हत्याकांड खटल्याचा तपास दुसऱ्या कोर्टात वर्ग करण्यास हायकोर्टाचा नकार

पीडित कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली. खटला लवकरात लवकर निकाली लावण्याचे हायकोर्टाचे आदेश.ठाणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांवर लावण्यात आलेले पक्षपातीपणाचे आरोप हायकोर्टानं नाकारले.

मुंबई : सुनील लाहोरिया हत्याकांड प्रकरणी ठाणे सत्र न्यायालयात सुरू असलेला खटला दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. याप्रकरणी सुनील यांचा मुलगा संदिपनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ठाणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश आर. आर. वैष्णव यांचा या खटल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संशयास्पद आहे. ते आरोपींना फायदा पोहचेल अश्याप्रकारे घाईघाईनं या खटल्याची कारावाई गुंडाळत असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता.

बांधकाम व्यावसायिक सुनील लाहोरिया यांची त्यांच्या नवी मुंबईतील कार्यालयाबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेच्या सीसीटिव्ही फुटेजमध्ये ही सारी घटना कैद झाली होती. पोलिसांनी त्याआधारे तपास करून संबंधित आरोपींना अटक केली. कालांतरानं कोर्टानं त्यांना जामीनही मंजूर केला. मात्र, सुनील यांचा मुलगा संदिपनं या खटल्याच्या प्रक्रियेवर वारंवार सवाल उपस्थित केले आहेत. आरोपींचे जबाब योग्य पद्धतीनं नोंदवले गेले नाहीत, काही आरोपींना घाईघाईत जामीन मंजूर करण्यात आले असे आरोप या याचिकेतून करण्यात आले होते. याप्रकरणी काही बांधकाम व्यावसायिक, माजी पोलीस अधिकारी तसेच नवी मुंबई परिसरातील काही अन्य व्यावसायिकांना आरोपी ठरवत अटक करण्यात आली होती.

या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पिटले यांच्या खंडपीठानं सोमवारी आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. ज्यात त्यांनी स्पष्ट केलं की, याआधीच कोर्टानं हा खटला लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी एका कोर्टाकडून दुस-या कोर्टाकडे वर्ग केलाय. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानंही यासंदर्भात खटला लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश दिल आहेत.