बीएमसीतील चौघा नगरसेवकांचं पद धोक्यात, दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारांना संधी

भाजपचे मुरजी पटेल, केसर पटेल, सुधा सिंग आणि काँग्रेसचे राजपत यादव व तुलिप मिरांडा या पाच नगरसेवकांनी त्यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी आपला निकाल जाहीर केला.

मुंबई : निवडणुकीनंतर 12 महिन्यांच्या आत विजयी उमेदवाराने आपलं जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. या निकालामुळे मुंबई महानगरपालिकेतील भाजपच्या तीन नगरसेवकांचा जातीचा दाखला अवैध ठरला आहे, तर पालिकेतील एकूण चार नगरसेवकांचं पद धोक्‍यात आल्यामुळे आता निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांना त्याचा लाभ होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. भाजपचे मुरजी पटेल, केसर पटेल, सुधा सिंग आणि काँग्रेसचे राजपत यादव व तुलिप मिरांडा या पाच नगरसेवकांनी त्यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी आपला निकाल जाहीर केला. यापैकी भाजप नगरसेविका सुधा सिंग यांची याचिका मान्य करत हायकोर्टाने त्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र भाजप नगरसेवक पती-पत्नी मुरजी पटेल आणि केसर पटेल तसेच काँग्रेस नगरसेवक राजपत यादव या तिघांच्या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यांचं नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबत अंतिम निर्णय हा पालिका आयुक्तांनी घ्यावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. काँग्रेस नगरसेविका तुलिप मिरांडा यांचं प्रमाणपत्र पुन्हा जात पडताळणी समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश देत त्यावर सहा महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश हायकोर्टाने जात प्रमाणपत्र वैधता समितीला दिले आहेत. त्यामुळे या चारही नगरसेवकांवर पद रद्द होण्याची टांगती तलवार लटकली आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे पालिकेतील भाजपचे दोन नगरसेवक कमी होऊन शिवसेनेचे दोन नगरसेवक वाढण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मुरजी आणि त्यांच्या पत्नी केसरबेन पटेल यांनी 'लेवा पाटील' जातीबाबत दाखल केलेली कागदपत्रे पुरेशी नसल्यामुळे त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा समितीचा निर्णय योग्य आहे. तर केवळ तबेला परवाना असल्यामुळे राजपत यादव हे 'यादव' जातीचे ठरत नाही, असं हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. सुधा सिंग यांनी दाखल केलेली 'कोयरी' जातीची कागदपत्र पुरेशी असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टानं दिला आहे. तर तुलिप मिरांडा यांनी दिलेली जाती संबंधित कागदपत्रे 'अँग्लो इंडियन' जातीची असून यांची संस्कृती प्रगत जरी असली तरी जात मागास वर्गात मोडते. त्यामुळे त्याबाबत पुन्हा छाननी करणयाची आवश्‍यकता आहे, असे मत हायकोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.

मुंबई महापालिकेतील प्रभाग क्रमांक 28 मधील काँग्रेसचे नगरसेवक राजपती यादव, प्रभाग क्रमांक 76 मधील भाजपच्या नगरसेविका केशरबेन पटेल, प्रभाग क्रमांक 81 मधील भाजपचे नगरसेवक मुरजी पटेल यांनी सादर केलेले जातीचे दाखले बनावट असल्याने न्यायालयाने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या प्रभाग क्रमांक 28 मध्ये एकनाथ हुंडारे (शिवसेना), प्रभाग क्रमांक 76 मध्ये नितिन बंडोपंत सलाग्रे (काँग्रेस), प्रभाग क्रमांक 81 मध्ये संदीप नाईक (शिवसेना) यांना पालिकेत नगरसेवकपदाची संधी मिळणार आहे.

दरम्यान काँग्रेसच्या प्रभाग क्रमांक 32 च्या नगरसेविका स्टेफी किणी यांचे नगरसेवक पद गेल्या 18 डिसेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल होते. त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या प्रभाग क्रमांक 32 च्या शिवसेनेच्या उमेदवार गीता किरण भंडारी यांनाही पालिकेत नगरसेवकपदाची संधी मिळणार आहे. सध्या मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचे 93,भाजपा 85, काँग्रेस 31, राष्ट्रवादी काँग्रेस 9, समाजवादी 6, एमआयएम 2 आणि मनसे 1 असे नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे.