मुंबई पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बारगळणार? पवई तलावाजवळील सायकल ट्रॅक प्रकल्पाला हायकोर्टाची स्थगिती
पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बारगळणार? पवई तलावानजीकचा सायकल ट्रॅक प्रकल्प रखडला. हायकोर्टानं दिलेली स्थगिती 31 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.
Mumbai News : मुंबई महापालिकेचा पूर्व उपनगरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बारगळण्याची चिन्ह आहेत. पालिकेच्या पुढाकारानं पवई तलावानजीक उभारण्यात येणाऱ्या सायकल ट्रॅक प्रकल्पाच्या कामाला दिलेली स्थगिती हायकोर्टानं 31 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवली आहे. पालिका आणि राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी आणखीन वेळ हवा असल्याचं मंगळवारी कोर्टाला कळवण्यात आल्यानं हायकोर्टानं ही सुनावणी 13 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. या प्रकल्पाविरोधात आयआयटी पवईतील दोन विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
मुंबई पालिकेमार्फत पवई तलाव परिसराचा विकास करण्यात येणार असून तलावालगत सायकल, जॉगिंग ट्रॅक आणि तलावाचं सुशोभीकरण केलं जाणार आहे. या कामाला सुरुवातही करण्यात आली होती, मात्र हा ट्रॅक खारफुटीच्या जागेवर बांधण्यात येत असून त्यासाठी तलावात भराव टाकला जाणार आहे. तसेच या कामात इथली काही झाडंही तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होईल, असा दावा करत ओमकार सुपेकर व अभिषेक त्रिपाठी या पीएचडी करणाऱ्या आयआयटीतील दोघा विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, पवई तलावानजीक अनेक मोठी झाडं आहेत, याशिवाय तिथं विविध प्रजातीचे प्राणी आणि पक्षीही आहेत. याशिवाय तलावात मगर, कासव व विविध जलचरांचही अस्तित्वात आहे. सायकल ट्रॅकमुळे या नैसर्गिक संपत्तीला हानी पोहचून जनावरांच्या नैसर्गिक अधिवासावर गदा येऊ शकते.
मात्र नैसर्गिक हानी करून इथं कोणतंही बांधकाम केलं जाणार नाही असा पालिकेच्यावतीनं दावा केला गेलाय. पालिकेनं हायकोर्टाला सांगितलं की, सदर जागा ही मुळात खारफुटीचीच नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन कोर्टानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत या कामाला 18 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती दिली होती, जी आता थेट अडीच महिन्यांनी वाढवली आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच होऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प पालिकेसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामावर आलेली स्थगिती उठवण्यासाठी पालिकेला ताताडीनं हलचाली करत हायकोर्टात जोरदार प्रयत्न करवे लागतील.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
