दक्षिण मुंबईतील बेकायदेशीर डबल पार्किंगवर सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवा | हायकोर्ट

काळबादेवी मार्केट परिसरातील बेकायदेशीर डबल पार्किंगवर त्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवा असे निर्देश हायकोर्टानं ट्राफिक पोलीस विभागाला दिले.

मुंबई | काळबादेवी मार्केट परिसरातील बेकायदेशीर डबल पार्किंगवर त्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवा असे निर्देश हायकोर्टानं ट्राफिक पोलीस विभागाला दिले. मुंबईत सध्या नाक्यानाक्यांवर सीसीटीव्हीचं जाळ आहे. या कॅमेऱ्यांद्वारे ट्राफिकचे नियम मोडणाऱ्यांवर नजर ठेवली जाते. मात्र या सीसीटीव्हीच्या मदतीनं बेकायदेशीर पार्किंगवरही पोलिसांची देखरेख राहणार आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार काळबादेवी परिसरात लवकरच हा प्रयोग सुरू करु अशी कबुली राज्य सरकारनं दिली आहे. तसंच आधीच अरूंद असलेल्या काळबादेवीच्या रस्त्यांवर बेकायदेशीर हातगाड्या लावणाऱ्या फेरीवाल्यांना का परवानगी देता? असा सवालही हायकोर्टानं विचारला. रस्त्याच्या एकाच बाजूला पार्किंग करु देण्याचा नियमही यापुढे काटेकोरपणे राबवला जाईल असं वाहतूक विभागानं हायकोर्टात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. व्यापारी संघटनेला विश्वासात घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर हा नियम राबवण्यात येणार आहे. जेणेकरून अरुंद आणि चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये पार्किंग आणि ट्राफिकची समस्या कमी होईल अशी आशा ट्राफिक पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. दक्षिण मुंबईतील काळबादेवी परिसरातील डबल पार्किंगच्या समस्येबाबत राजकुमार शुक्ला यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. अत्यंत चिंचोळ्या गल्ल्या आणि दिवसरात्र लोकांची आणि वाहनांची वर्दळ यामुळे हा परिसर सतत गजबजलेला असतो. अशा परिस्थितीत आपात्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलालाही इथं शिरणं अवघड होऊन बसतं. त्यामुळे काळबादेवी परिसरातून डबल पार्किंगची समस्या दूर करावी ही प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. काळबादेवीच्या परिसरात जिथं पोलीस आयुक्तांचं कार्यालय आहे तिथंच पार्किंगची समस्या नसावी असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. तसेच स्थानिकांचं याबाबतीत समुपदेशन करून यावर तोडगा काढता येईल का? अशी विचारणाही केली. दक्षिण मुंबईत वाढत जाणाऱ्या ट्राफिकच्या समस्येवर उपाय म्हणून अंडरग्राऊंड पार्किंगची सोय करा. तसेच काळबादेवी परिसरात ड्युटीवर असलेल्या ट्राफिक पोलिसांची संख्या वाढवा. गरज असल्यास खाजगी संस्थांची मदत घ्या असेही निर्देश हायकोर्टानं यापूर्वीच दिले आहेत.