Gunratan Sadavarte : आंदोलक गाडीतून देशी दारूच्या बाटल्या आणताहेत, कारवाईचे आदेश द्या; गुणरत्न सदावर्तेंचा आरोप
Mumbai Maratha Reservation Protest : पोलीस हेल्पलेस आहेत, महिला पोलीस अधिकारी आंदोलकांच्या पाया पडत आहेत असा आरोप अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.
मुंबई : माझ्या मुलीला उद्या शाळेत जायचं आहे, पण मराठा आंदोलकांसमोर पोलीस हेल्पलेस झाले आहेत असं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात सांगितलं. तसेच बाहेरून येणारे आंदोलक हे गाडीतून देशी दारूच्या बाटल्या आणत आहेत असा आरोप सदावर्ते यांनी केला. जेवणाचे साहित्य घेऊन येत असतील तर त्यांना मुंबईत येऊ द्यावं अशा युक्तिवाद मराठा आंदोलकांच्या वकिलांनी केला. त्यावर प्रतिवाद करताना अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हा आरोप केला. आज राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे सुरू आहे असा आरोपही सदावर्ते यांनी केला.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. सोमवारी सुट्टी असताना देखील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. या प्रकरणी आता मंगळवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
आंदोलकांना बाहेर काढण्याचा आदेश द्यावा
सरकार या आंदोलकांना तिथून काढू शकत नाही, त्यामुळे कोर्टाने त्यांना काढण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. मराठा आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा आरोपही सदावर्ते यांनी केला. आज राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे सुरू आहे असा आरोपही सदावर्ते यांनी केला.
आरक्षणाच्या राजकारणासाठी सगळं सुरू
गुणरत्न सदावर्ते युक्तिवाद करताना म्हणाले की, "आंदोलनाला काही अटींसह परवानगी देण्यात आली होती. आता संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसरात रास्ता रोको केला जात आहे. आरक्षणाच्या राजकारणामुळे हे सगळं सुरू आहे. या आंदोलनात थेट राजकीय हस्तक्षेप आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आंदोलनकर्त्यांना ट्रकने सगळं पुरवत आहेत."
दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा, कोर्टाचे आदेश
मराठा आंदोलकांना आझाद मैदानात आंदोलनासाठी जागा दिली असताना दुसरीकडे अनेक ठिकाणी मराठा आंदोलक दिसत आहेत. त्यावर बाहेरून येणाऱ्या लोकांना आता थांबवा असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्याच प्रमाणे CSMT, मरिन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाऊंटनसह दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मनोज जरांगे यांना एका दिवसाच्या आंदोलनाची परवानगी होती असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तर सरकारने त्या नंतरही परवानगी दिली होती असा दावा आंदोलकांच्या वकिलांनी केला.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
