कायद्याच्या कसोटीत टिकणारं आरक्षण सरकार देणार: गिरीश महाजन

आज या अहवालात काय आहे याबाबत भाष्य करता येणार नाही, मात्र हा 20 हजार पानांचा पहिलाच इतका मोठा ऐतिहासिक अहवाल सरकारला आयोगाकडून सुपूर्द केला जाणार नाही, असेही गिरीष महाजन म्हणाले.

मुंबई : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून समिती स्थापन करण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झालेले आपण पाहिलेत, मात्र कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असेच आरक्षण आमचे सरकार देणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केले. आज किंवा उद्या कुठल्याही क्षणी मराठा आरक्षणाचा अहवाल सरकारकडे दाखल केला जाईल. हा अहवाल मराठा समाजाला न्याय देणारा असेल अशी अपेक्षा करुयात. आज या अहवालात काय आहे याबाबत भाष्य करता येणार नाही. कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असेच आरक्षण देण्यासाठीच मागासवर्ग आयोगाची आम्ही स्थापना केली, लाखो रुपये खर्च करून अभ्यास केला, निष्कर्ष काढले आणि अहवाल तयार केला. हा अहवाल मागास आयोगाचे सचिव राज्याच्या मुख्य सचिवांना सुपूर्द करतील,असे महाजन म्हणाले. त्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळात येईल आणि येत्या अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, त्यावर चर्चा केली जाईल. मराठा तरुणांना आवाहन आहे की एक दोन दिवस राहिलेत, त्यामुळे कुठलंही चुकीचं पाऊल उचलू नका. लवकरच आरक्षणाचा निर्णय होणार आहे, त्यामुळे उपोषणाला बसलेल्या तरुणांनी उपोषण मागे घ्यावे असे सरकारतर्फे आवाहन करतो, असेही गिरीष महाजन म्हणाले.