विक्रोळीतील 10 हेक्टरच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसान भरपाईला 'गोदरेज'चा विरोध
विक्रोळीतील 10 हेक्टरच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसान भरपाईला गोदरेजनं विरोध केला आहे.
Godrej at Bombay High Court against for Bullet train : बुलेट ट्रेनसाठीच्या (Bullet train)जागेकरता राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. विक्रोळीतील 10 हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारा सुरू केली आहे. मात्र कंपनीनं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयानं दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी साल 2019 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नव्यानं सुधारणा करण्याची मागणी करत गोदरेजनं हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. जी मान्य करत हायकोर्टानं यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं याप्रकरणी राज्य सरकार, नॅशनल हायस्पीड रेल्वे प्राधिकरण आणि अन्य प्रतिवादींना नोटीस जारी करत सुधारीत याचिकेवर आपली भूमिका 18 ऑक्टोबरला होणा-या पुढील सुनावणीत मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
#काय आहे प्रकरण -
गेल्या महिन्यात राज्य सरकारनं बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक या प्रस्तावित जागेकरत गोदरेज कंपनीला 264 कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचं निश्चित केलं होतं. मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांना जोडणाऱ्या या 534 किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये 21 किमी लांबीची एक बोगदा बांधण्यात येणार आहे, जो ठाणे खाडीच्या खालून जाईल. या बोगद्याची सुरूवात विक्रोळीतून होणार आहे. याच कामासाठी राज्य सरकारनं मार्च 2018 मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ.किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण कायदा, 2013 नुसार सुरू केली होती.
मात्र कंपनीनं आता दावा केला आहे की, याप्रकरणातील नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन आता 26 महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटून गेलाय. त्यामुळे कायद्यातील तरतूदीनुसार जुन्या दरानं झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो. तर दुसरीकडे आधीच हा प्रकल्प चार वर्ष रखडल्यामुळे राज्य सरकारनं जोपर्यंत हा वाद निकाला निघत नाही, तोपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे. कारण विक्रोळीतील 3 हजार एकरच्या जागेच्या मालकीवरून साल 1973 सालचा राज्य सरकार आणि गोदरेज यांच्यातील वादही अद्याप प्रलंबित आहे. ज्यामुळ जनतेच्या हितासाठी उभारण्यात येणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्पही रखडला आहे.
ही बातमी देखील वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
