Mumbai Marathi: 'मराठी भाषिकांना घर खरेदीत आरक्षण द्या...'; मुंबईतील संस्थेचं आमदारांना पत्र

मुंबईत चाळींच्या पुर्नवसनात घरांच्या किंमती या उंच टोलेजंग टॉवरप्रमाणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

mumbai marathi people

Source : ABP

मुंबई: मुंबईत मराठी भाषिकांची गळचेपी ही दिवसेंदिव वाढत चालली आहे. मुंबईत मांसाहार करणाऱ्या मराठी कुटुंबियांना घरे नाकारली जातात. त्यामुळे मुंबईतून मराठी माणसांचा टक्का हा दिवसेंदिवस घटत असून मुंबईतून मराठी माणूस हा हद्दपार होऊ नये. त्याचे मुंबईतच पुर्नवसन व्हावं. यासाठी विलेपार्ले येथील एका संस्थेने मराठी भाषिकांना घर खरेदीसाठी आरक्षण हवे, अशी राज्य सरकार व सर्व आमदारांना पत्र लिहून मागणी केली आहे. 

मुंबईत चाळींच्या पुर्नवसनात घरांच्या किंमती या उंच टोलेजंग टॉवरप्रमाणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. कोट्यावधी रुपयांच्या सदनिका या सामान्य मराठी कुटुंबियांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. मात्र जे आर्थिकदृष्या सक्षम मराठी कुंटुंबिय आहेत. जे मांसाहार करतात त्यांना विकासक हे घरे देण्यास तयार नाहीत. अनेक जुन्या इमारतींतील घरे देखील मराठी माणसांना विकण्यासाठी अमराठी माणसे तयार होत नाहीत, मराठी माणसांची ही शोकांतिका असून अनेक घटना यासारख्या घडून त्यावर फक्त चर्चा होते. मात्र पुढे ठोस काही उपाय योजना केली जात नाही. याबाबत पार्ले पंचम या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या. मात्र त्यावर राज्य सरकारने काहीही निर्णय न घेतल्यामुळे संस्थेने आता सर्व आमदारांना पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पत्रात काय म्हटलंय?

मांसाहारी मराठी लोकांना इमारतींमध्ये घर नाकारणे, बिल्डरांकडून मराठी माणसांची होणारी अडवणूक यावर पर्याय म्हणून नवीन इमारतीत घरांचे बुकिंग सुरू झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत मराठी माणसांसाठी घरांचे 50 टक्के आरक्षण ठेवावे. एक वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास बिल्डरला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. जी मराठी माणसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील, त्यांना त्यामुळे घर घेणे शक्य होईल, अशी मागणी ‘पार्ले पंचम’ या सामाजिक संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर सर्व आमदारांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा करावी, मराठी माणसाला घर विक्रीत आरक्षण देण्याबाबत विधेयक आणून मंजूर करावे. त्यामुळे मुंबईतील मराठी माणसाच्या गळचेपीस काही प्रमाणात आळा बसेल, असे या पत्रात म्हटले आहे. प्रत्येक नव्या इमारतीत 20 टक्के सदनिका लहान आकाराच्या असाव्या. म्हणजे सर्वसामान्य मराठी माणसालाही त्यांची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल. या छोट्या सदनिका एक वर्षांपर्यंत 100 टक्के मराठी माणसांसाठी आरक्षित असाव्या, आदी सूचना या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.