मुंबईत उभारणार बुर्ज खलिफापेक्षा उंच इमारत, नितीन गडकरींची माहिती

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये दुबईमधील जगप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा पेक्षाही उंच इमारत उभारण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पीटीआयला याबाबतची माहिती दिली. यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेचा वापर करण्यात येणार असल्याचीही माहिती गडकरींनी दिली. गडकरींनी सांगितले की, ''मुंबईत आमच्या जहाज मंत्रालयाची सर्वात मोठी जमीन आहे. या जमीनीवरच ताज हॉटेल, बॅलार्ड इस्टेट, रिलायंस आदींच्या टोलेजंग आणि प्रशस्त इमारती आहेत. आम्ही मुंबई बंदराजवळची जमीन विकसित करण्यासाठी एक नवी योजना तयार केली आहे. त्याला केंद्र सरकारच्या मंजूरीची आम्ही वाट पाहात आहोत. जहाज मंत्रालयाची जमीन बिल्डर किंवा गुंतवणूकदारांना देणार नसल्याचं सांगून गडकरी पुढे म्हणाले की, ''आमच्याकडे हा परिसर विकसित करण्याची नवी योजना आहे. आम्ही या जागेवर एक ग्रीन आणि स्मार्ट रोड बनवणार आहोत. जो मरिन ड्राईव्हपेक्षा तिप्पट मोठा असेल. तसेच आम्हाला दुबईमधील बुर्ज खलिफापेक्षाही मोठी इमारत उभारायची आहे. यासाठी योजना तयार आहे, केवळ त्याला कॅबिनेटची मंजूरी मिळण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत.'' देशातल्या सर्वात मोठ्या 12 बंदरांपैकी एक असलेल्या मुंबई बंदराची मालकी 1873 पासून मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे मालकी आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास 500 हेक्टरवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यात बंदराचं व्यवस्थापन, उद्योग, कॉर्पोरेट ऑफिस, किरकोळ बाजरपेठ, मनोरंजन आदींसोबतच कॉन्व्हेंशन सेंटर उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पातून माझगाव डॉक आणि वडाळा दरम्यान 7 किलोमीटर लांब मरिन ड्राईव्हसारखंच एक आकर्षण केंद्र उभारलं जाणार आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पात मनोरंजन केंद्र आणि सामुद्रिक संग्रहालय आदींचा समावेश असणार आहे. या जागेच्या विस्तारासाठी सल्लागार कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने या जागेच्या विकासाची रुपरेखा तयार करण्यासाठी आर. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल जहाज मंत्रालयाकडे सोपवला होता. या अहवालानुसारच हा नवा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. जहाज मंत्रालयाच्या वतीने देशातील इतरही बंदरांचा अशाच प्रकारे विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती गडकरींनी यावेळी दिली. याबाबत गडकरी म्हणाले की, ''सध्या मंत्रालयाच्या मालकीची जवळपास एक लाख हेक्टर जमीन आहे. या जमीनींच्या विकासासाठी संसाधनांची कमतरता आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने बंदरांच्या विकासासाठी सागरमाला प्रकल्पाला 14 लाख कोटींची तरतूद केली आहे.''