राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा संपूर्ण अहवाल स्वीकारला नाही!

मात्र दुपारी तीनच्या सुमारास ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी अहवाल पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही, त्यावर प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे निकालात 'ते' वाक्य बदलून घेण्याची विनंती केली.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवरील निकालाला बुधवारी हायकोर्टात काहीसं नाट्यमय वळण मिळालं. सकाळी 11 च्या दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची यासंदर्भातील याचिका निकाली काढताना, राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारलेला असून त्यावर कायदेशीर आणि संविधानिक प्रक्रिया सुरु असल्याचं आपल्या निकालात नमूद केलं होतं. मात्र दुपारी तीनच्या सुमारास ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी अहवाल पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही, त्यावर प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे निकालात 'ते' वाक्य बदलून घेण्याची विनंती केली. यावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने पाच वाजता यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं. त्यानुसार संध्याकाळी सरकारी वकील आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील यांना समोर बोलावून, हायकोर्टाने आपल्या निकालातून राज्य सरकारने मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल स्वीकारल्याचा उल्लेख वगळला आणि केवळ तूर्तास केवळ त्यातील शिफारशी स्वीकारल्याचं नमूद केलं. मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी विनोद पाटील यांनी यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका निकाली काढली. आधीच रेंगाळलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखी लांबू नये यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा हीच प्रमुख मागणी विनोद पाटील यांनी आपल्या याचिकेत केली होती. विनोद पाटलांची मागणी पूर्ण झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी आता ही याचिका निकाली काढण्यास आमची हरकत नाही, अशी कबुली दिल्यानंतर न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ वकील श्रीहरी अणे यांनी बाजू मांडली. राज्यभरातील विविध वर्गाच्या 45 हजार कुटुंबांची माहिती घेऊन हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये मराठा समाजाल स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा आयोगात प्रलंबित असलेला मुद्दा निश्चित कालमर्यादा ठरवून निकाली काढावा यासाठी विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली होती.