मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जागा योग्यच : एमएमआरसीएल

मेट्रो ही जनसामान्यांच्या हितासाठी असून त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार असल्याचे म्हणणे एमएमआरसीएलच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं.

मुंबई : आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठीची जमिनी ही सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. मात्र हे करतानाही पर्यावरणाला कोणताही धोका पोहचणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेतली असल्याचंही मुंबई मेट्रो केल प्राधिकरणानं म्हटलं आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारनं विकास आराखड्यात केलेल्या बदलांनुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील एकूण १६५ हेक्टर जमीन ही पर्यावरणाच्या दृष्टीनं संवेदनशील असलेल्या भागातून वगळण्यात आलीय. ज्यात कारशेडसाठीची ३३ हेक्टर जमीनही समाविष्ठ आहे.मुळात जो भाग या कारशेडसाठी निवडण्यात आला आहे त्याच्या तिन्ही बाजूनं रहदारीच्या दृष्टीनं अतिशय व्यस्त असे रस्ते आहेत. तसेच या भागात झाडांची संख्याही कमी असून हा भाग मुख्य जंगलाच्या भागातही मोडत नाही. त्यामुळे ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आल्याचा दावा प्राधिकरणाच्यावतीनं करण्यात आला आहे. आरे कॉलनीमधील मेट्रो कारशेडसाठी दिलेली जमीन ‘ना विकास’ क्षेत्र असताना कोणत्या कायदेशीर तरतुदींखाली ते आरक्षण बदलले? या हायकोर्टाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना एमएमआरसीएलनं हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहे. ‘मुंबई मेट्रो-३च्या प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीत झाडे व पर्यावरणाचे मोठे नुकसान करुन कारशेड बांधले जात आहे. मुंबईसाठी एकप्रकारे फुप्फुसांचे काम करत असलेली आरे कॉलनीतील जमीन ही पूर्णपणे ना विकास क्षेत्र असताना या परिसरातील ३३ हेक्टर जमीन मनमानी पद्धतीने अधिसूचना काढत वगळून मेट्रो कार शेडसाठी राखीव करण्यात आली आहे. तसेच कांजूरमार्गच्या जमिनीचा पर्याय असताना सरकाने त्याचा विचार केला नाही? असा आरोप करणारी रिट याचिका अमृता भट्टाचारजी यांनी हायकोर्टात केली आहे. मेट्रो ही जनसामान्यांच्या हितासाठी असून त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार असल्याचे म्हणणे एमएमआरसीएलच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं. मात्र, ‘कारशेडचे बांधकाम आणि त्याकरिता अवलंबलेली कायदेशीर प्रक्रिया आम्ही कायद्याच्या कसोटीवर तपासणार आहोत. असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.