सातव्या वेतनासाठी कामगारांचा 15 दिवसांचा पगार कट होणार; भिवंडी महापालिकेचा अजब ठराव, मनसेचा कडाडून विरोध

सातव्या वेतनासाठी कामगारांचा 15 दिवसांचा पगार कट होणार असल्याचा अजब ठराव भिवंडी महापालिकेने मंजूर केला आहे. या निर्णयाला मनसे कडाडून विरोध केला आहे.

सांकेतिक छायाचित्र

भिवंडी : भ्रष्टाचार व मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे सतत चर्चेत असलेली भिवंडी निजामपूर महानगर पालिका कामगारांना लागू केलेल्या सातवा वेतन आयोगाच्या महासभेच्या ठारावामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या महासभेच्या ठरावानुसार जर भिवंडी महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा असेल तर त्यासाठी मनपा सेवेतील सर्व कामगारांना आपल्या एका महिन्याच्या पगारातून पंधरा दिवसांचा पगार भिवंडी महापालिका महापौर विकास निधीत जमा करावा लागणार आहे. 

मात्र, कोरोना काळात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणत्याही प्रकारची काळजी महापालिकेच्यावतीने घेण्यात येत नाहीये. कर्मचाऱ्यांना सॅनिटायझर, मास्क किंवा हॅन्ड ग्लोज असे कोणतेही साहित्य देण्यात येत नसल्याने त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. हक्काच्या सातव्या वेतनाबाबत भिवंडी महापालिकेने केलेल्या या अजब ठरावाबाबत मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे.

कोरोना काळात महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेले सफाई कामगारांचं आरोग्य सध्या धोक्यात आलं आहे. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या वतीने या सफाई कामगारांना दुसरी लाट आल्यापासून मास्क किंवा सॅनिटायझर अशा कोणत्याही प्रकारचे साहित्य देण्यात न आल्याचे आरोप सफाई कामगारांनी लावले आहेत तर महानगरपालिकेने या सर्व गोष्टी पुरवल्या जात असल्याचा पत्रक काढलय. परंतु, कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला कोणत्याही गोष्टी पुरवल्या जात नसल्याचा दावा केला आहे.

केंद्र शासनासह राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये देखील सातवा वेतन लागू केला आहे. मात्र, भिवंडी महापालिकेने आर्थिक अडचण दाखवत कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातवा वेतन लागू केला नाही. त्यातच महापालिकेच्या महासभेत ठराव क्रमांक 288 नुसार सातव्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली आहे. मात्र, या ठरावात मनपा प्रशासनाने विचित्र अट टाकली आहे. या अटीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून घेण्यासाठी आपला 15 दिवसांचा पगार महापौर विकास निधीत जमा करावा लागणार आहे. मात्र, हा ठराव मंजूर करण्याआधी कामगार संघटनांशी पालिकेने कोणत्याही प्रकारची चर्चा न केल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केलाय.

भ्रष्टाचार होणार असल्याची शक्यता : मनसे
भिवंडी महापालिकेत सुमारे चार ते साडेचार हजार कर्मचारी कार्यरत असून या सर्वांच्या पगारातून पंधरा दिवसांचा पगार विकास निधीच्या नावाने घेतल्यास त्यातून कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार होणार असल्याची शक्यता देखील मनसेने वर्तविली आहे. तर दुसरीकडे ठरावातील या विचित्र अटीमुळे मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. विशेष म्हणजे या विचित्र व जाचक अटीच्या ठारावास महासभेने मंजुरी दिली असून त्यावर महापौर प्रतिभा पाटील यांच्यासह उपमहापौर इम्रान वली मो खान, माजी महापौर विलास पाटील, भाजप नगरसेवक संतोष शेट्टी, स्थायी समिती सभापती संजय म्हात्रे, सभागृह नेते विकास निकम यांच्या सह्या झाल्या आहेत.

भिवंडी महापालिकेच्या महासभेचा सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भातील ठराव म्हणजे गरीब मनपा कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण असून सत्ताधाऱ्यांचा कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा वास या ठरावात येत असून हक्काच्या सातव्या वेतनासाठी मनपा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पंधरा दिवसांचा पगार अवैधपणे कापला तर मनसेच्या वतीने पालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण महानगरपालिका कामगार कर्मचारी सेनेचे भिवंडी शहराध्यक्ष संतोष साळवी यांनी दिला आहे 

दरम्यान अजून माझ्यापर्यंत असा कोणताही ठराव मंजुरीसाठी आलेला नाही, शासकीय नियम अटीशर्थीनुसारच ठारावास मंजुरी देण्यात येईल एखादी बाब ठरावात अवैध असेल तर त्यास शासन देखील मंजुरी देत नाही, अशी प्रतिक्रिया भिवंडी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली आहे.