मुंबई लोकल प्रवासाबाबत काहीतरी सकारात्मक तोडगा काढा : हायकोर्ट

पत्रकारांनाही अद्याप परवानगी का दिलेली नाही? हायकोर्टाचा सवाल.मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या याचिकेवर आठवड्याभरात उत्तर देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या प्रवेशाबातत राज्य सरकार काहीतरी सकारात्मक तोडगा काढेल आणि येत्या 15 ऑगस्टच्या निमित्तानं लोकांना स्वातंत्र्य मिळेल अशी अपेक्षा हायकोर्टानं गुरूवारी व्यक्त केली. तसेच अद्याप पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांना रेल्वेनं प्रवासाची मुभा का दिलेली नाही? असा सवालही राज्य सरकारला विचारला. पुढील गुरुवारपर्यंत यासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी हायकोर्टानं तहकूब केली.

लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लोकल ट्रेनमधनं प्रवास करू देण्याची याचिकेत मागणी करत हायकोर्टानं अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांनी यावेळी कोर्टाला माहिती दिली की, लोकांनी आता विनातिकीट रेल्वेनं प्रवास करायला सुरूवात केली आहे. कारण लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या नोकरदार वर्गाकडे अन्य कोणताही पर्याय नाही. त्यामुळे ते दिवसाला 500 रूपयांचा दंड भरायला तयार आहेत. तसेच सध्या मुंबईत बेस्ट बसमधील प्रवसावर कोणाचं नियंत्रण आहे का? बसमधनं सगळेच प्रवास करतायत, तिथं कुणावरही निर्बंध नाहीत, त्यामुळे तिथे गर्दी वाढून रस्ते वाहतुकीवर सध्या प्रचंड ताण आलाय याचिही विचार करा असा मुद्दा हायकोर्टानं उपस्थित केला.

याविषयावर महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात माहिती देताना सांगितलं की, अजुनही एक तृतियांश लोकसंसख्या लसीकरणापासून वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्यामुळे इतरांना धोका निर्माण होऊ शकतो. राज्य सरकार सरसकट लोकल प्रवासाची प्रवानगी देऊ शकत नाही. यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी सवाल केला की, मग या लोकांना सोडून इतरांसाठी लोलक प्रवासाची मुभा का देत नाही? दोन तृतियांश लोकांना का वेठीस धरलंय? यावर आम्ही याबाबत टास्क फोर्ससोबत चर्चा करू अशी हमी महाधिवक्तांनी हायकोर्टाला दिली.

तसेच लसीकरण पूर्ण झालेल्यांसाठी एखादं 'स्मार्ट कार्ड' सुरू करण्याचा विचार का करत नाही?, परदेशांत अनेक ठिकाणी ही सोय उपलब्ध आहे. एकच कार्ड सार्वजनिक प्रवासाकरता वापरलं जातं, ते दाखवल्याशिवाय रेल्वे स्थानकात प्रवेश दिला जात नाही. मग हे कार्ड तुम्हाला परदेशात जाणाऱ्यांसाठी विमानतळावरही वापरता येईल, अशी सूचना हायकोर्टानं केली. 

गुरूवारच्या सुनावणीत मुंबई मराठी पत्रकार संघानं पत्रकारांना लोकलमध्ये परवानगीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. यावर आश्चर्य व्यक्त करत तुम्हालाही परवानगी नाही?, आम्ही सजतोय की मीडियाला परवानगी आहे असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. यावर सध्या पत्रकारांनाही लोकल ट्रेनमध्ये प्रवेशाची परवानगी नसल्याची याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. निलेश पावसकर यांनी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघ ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्त्वात असलेली संस्था आहे. पत्रकारांनाही फ्रंटलाईन वर्करमध्ये सामिल करण्याची मागणीही अद्याप प्रलंबित असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. कारण कुठल्याही परिस्थितीत पत्रकार घरातून काम करू शकत नाही, त्याला घटनास्थळी जावंच लागतं. कोरोनाकाळात 140 पत्रकारांनी आपला जीव गमावल्याची माहितीही त्यांनी कोर्टाला दिली.

यावर सहमती दर्शवत आता तर सर्वोच्च न्यायालयानंही म्हटलंय की मीडिया हा लोकशाहीचा मधला स्तंभ आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही राज्य सरकारनं लोकल प्रवासाबाबत विचार करायला हवा. असं स्पष्ट करत पुढील आठवड्यापर्यंत यावर काहीतरी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. तसेच येत्या 15 ऑगस्टला येणा-या स्वातंत्र्य दिनासोबत आपण यातही स्वातंत्र्य मिळवू अशी अपेक्षा मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली.