कर्जमाफीसाठी शेतकरी आक्रमक, आझाद मैदानात धडकणार

कर्जमाफी, दुष्काळ निवारण आणि आदिवासींच्या समस्यांसाठी हे आंदोलन केलं जात आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आझाद मैदानात ठिय्या देण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.

मुंबई : हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना सरकारला पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड द्यावं लागणार आहे. मुंबईतल्या आझाद मैदानात उद्या हजारोंच्या संख्येने शेतकरी धडक देणार आहेत. 'लोकसंघर्ष'च्या वतीने हे आंदोलन केलं जाणार आहे. कर्जमाफी, दुष्काळ निवारण आणि आदिवासींच्या समस्यांसाठी हे आंदोलन केलं जात आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आझाद मैदानात ठिय्या देण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. हजारोंच्या संख्येने काल रात्री शेतकरी ठाण्यात दाखल झाले. त्यांचा मोर्चा आज सायनच्या सोमय्या मैदानात येणार असून शेतकरी सायनहून उद्या आझाद मैदानात दाखल होतील. ठाण्यापासून 45 किलोमीटरचं अंतर पार करुन शेतकरी विधानभवनावर धडकणार आहेत. ज्येष्ठ न्यायाधीश बी. जे. कोळसे-पाटील अध्यक्ष असून जलपुरुष राजेंद्र सिंग, कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा आढाव, सुभाष वारे, स्वाभिमानी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, काळू राम काका दोधडे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. यात राष्ट्र सेवादला, भारत बचाव आंदोलन, विद्यार्थी भारती संघटना यांचे कार्यकर्ते परिश्रम घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दहा मागण्या 1. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा आणि तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी. 2. पिढ्यानपिढ्या वन जमिनी कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित जमिनीचे मालक बनवण्यात यावे. त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करुन त्याचा आराखडा सादर करावा 3. विजेवर सर्वांचा समान अधिकार असल्यामुळे शहराप्रमाणेच शेतकऱ्यांनासुद्धा समान लोडशेडिंग असावी. शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा दिवसा करण्यात यावा 4 .वनपट्टेधारक आणि ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत व पिक कर्ज मिळावे. कारण ही मदत एकूण शेती व्यवसाय तोट्यात असल्यामुळे देण्यात येते, त्यामुळे त्यांचा या मदतीवर अधिकार आहे. 5. पेसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड 5 अंतर्गत येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करुन वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी. 6. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून त्यांनी आता केलेले शुल्क परत मिळावे. 7. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे. 8. आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्‍टरी 50 हजार आणि बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. 9. 2001 पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमिनधारकांना कायदेशीर पूर्तता करुन कसत असलेल्या गायरान जमिनीचे त्यांना मालक बनवण्यात यावे. तोपर्यंत त्यांना पीक कर्ज नुकसानभरपाई हे लाभ देण्यात यावे. 10. दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजना या अंतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात किती दलित व आदिवासिंना जमीन मिळणार आहे याचा आराखडा सादर करावा.