एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात शेतकऱ्याची हायकोर्टात याचिका

एसटी कर्मचारी संघटनेने संपात सहभागी नसल्याचा कितीही दावा केला असला तरी त्यात तथ्य नाही, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : एसटी कामगारांनी नुकत्याच पुकारलेल्या संपाला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळाला. कारण, त्याला एसटी कर्मचारी संघटनांचा छुपा पाठिंबा होता. एसटी कर्मचारी संघटनेने संपात सहभागी नसल्याचा कितीही दावा केला असला तरी त्यात तथ्य नाही, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रघुनाथ भगत या रायगड जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने ही याचिका दाखल केली. अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे संपाला पांठिंबा देणाऱ्या संघटनांची मान्यता रद्द करा आणि संपकरी कामगारांवर कठोर कारवाई करा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकरलेला संप हा इंटक आणि इतर कामगार संघटनांच्या छुप्या पाठिंब्याच्या जोरावरच उगारलेला होता. अचानकपणे कामबंद आंदोलन केल्यामुळे राज्यभरातील लाखो प्रवाशांना त्याचा फटका बसला. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल असल्याने खेडेगावातील अनेकांना जिल्हा आणि तालुक्याच्या ठिकाणी पोहचण्यासाठी त्रास झाला, असंही याचिकेत म्हटलं आहे. या कामबंद आंदोलनामुळे अनेकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी गाड्यांची मोडतोड करण्यात आली. तर एसटी महामंडळाला कोट्यवधींचा तोटा सहन कारावा लागला. त्यामुळे झालेलं सर्व नुकसान संबंधित कामगार संघटना आणि संपावर गेलेल्या कर्मचायांकडून वसूल करा, अशीही मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून 8 आणि 9 जून रोजी संप पुकारण्यात आला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या अघोषित संपामुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात मनस्ताप सहन करावा लागला होता. संपातील अनेक कर्मचाऱ्यांवर आतापर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.