Shiv Sena Symbol : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) गोठवलं जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (Shiv Sena) कुणाची हा निर्णय देण्याआधी निवडणूक आयोग धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे किंवा शिंदे अशा कोणत्याही एका गटाला न देता कायमस्वरुपी गोठवू शकते. अशा स्थितीत दोन्ही गटाला नव्या चिन्हासह निवडणुका लढवाव्या लागतील, असं विधीमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी म्हटलं आहे. शिवसेना नेमकी कुणाची, उद्धव ठाकरेंची की शिंदे गटाची...याचा फैसला निवडणूक आयोग घेणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एबीपी माझाशी संवाद साधताना डॉ. अनंत कळसे यांनी ही शक्यता बोलून दाखवली.
डॉ. अनंत कळसे पुढे म्हणाले की, "निवडणूक आयोगाने 8 ऑगस्टपर्यंत उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाला पक्षावर आणि चिन्हावर दावा करण्याकरता कागदोपत्री लेखी पुरावे सादर करण्यास सांगितलं आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बाजूने संसदीय पक्ष तर संघटनात्मक पक्ष उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या ताब्यात आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेना कुणाची हा निर्णय घेणं निवडणूक आयोगाकरता कसोटीचे आहे. निवडणूक आयोगाला केवळ संख्यात्मक नाही तर गुणात्मक फूट किती हे देखील साक्षी-पुराव्यांतून तपासावे लागणार आहे.
"निवडणूक आयोगापुढे अशाप्रकारचा कसोटी पाहणारा निर्णय देण्याची वेळ यापूर्वी आलेली नाही," हे सांगताना अनंत कळसे यांनी काँग्रेसचं उदाहरण दिलं. "काँग्रेसमध्ये दोन वेळा फूट पडली आणि बैलजोडी, गायवासरु हे चिन्ह काँग्रेसला गमवावे लागले. त्यावेळी निवडणूक आयोगापुढे असलेले प्रकरण आजच्या तुलनेत बरेच सोपे होते," असं अनंत कळसे म्हणाले. त्यामुळे निवडणूक आयोग जो काही निर्णय घेईल त्याला दोन्ही गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयापुढे चिन्हावरील दाव्याकरताही जाता येईल. उद्धव ठाकरेंनी लिहून घेतलेले शपथपत्र निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात येतीलच. मात्र, शपथपत्रासोबतच तोंडी साक्षही महत्त्वाची ठरेल, अनंत कळसे यांनी नमूद केलं.
पक्षाचं चिन्ह ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला
निवडणूक चिन्ह अधिकार (1968) प्रमाणे कुठल्याही पक्षाची नोंदणी, चिन्ह ठरवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. चिन्हावरुन पक्षात काही वाद झाल्यास त्यावरही आयोग आपला निर्णय देत असतं. 1968 च्या या नियमातल्या परिच्छेद 15 प्रमाणे पक्षातली फूट, विलीनकरण याबाबत आदेश केवळ निवडणूक आयोगाला देता येतो. 1971 च्या सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानेही आयोगाचा हा अधिकार मान्य केलेला आहे.
संबंधित बातम्या
- Which is the real Shiv Sena? : कुठली शिवसेना खरी हे ठरवताना निवडणूक आयोग नेमकं काय पाहणार?
- Shiv Sena : शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? फैसला आता निवडणूक आयोगाच्या दारात
Shiv Sena नेमकी कुणााची? फैसला निवडणूक आयोगाच्या दारात 8 ऑगस्टला 1 वाजेपर्यंत म्हणणं मांडण्याची मुदत