निवडणूक चिन्ह अधिकार (1968) प्रमाणे कुठल्याही पक्षाची नोंदणी, चिन्ह ठरवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. चिन्हावरुन पक्षात काही वाद झाल्यास त्यावरही आयोग आपला निर्णय देत असतं. 1968 च्या या नियमातल्या परिच्छेद 15 प्रमाणे पक्षातली फूट, विलीनकरण याबाबत आदेश केवळ निवडणूक आयोगाला देता येतो. 1971 च्या सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानेही आयोगाचा हा अधिकार मान्य केलेला आहे.
Shiv Sena : शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? फैसला आता निवडणूक आयोगाच्या दारात
कसा होईल शिवसेनेचा निर्णय?
- कुठल्याही पक्षात विधीमंडळ पक्ष आणि संघटनात्मक पक्ष असे दोन भाग असतात.
- विधीमंडळ पक्ष म्हणजे आमदार खासदार, तर संघटनात्मक पक्ष म्हणजे पक्षाच्या विविध शाखा, पदाधिकारी, नेते उपनेते
- निवडणूक आयोग सगळ्यात आधी पक्षाची घटना तपासून पाहतं, जोपर्यंत पक्ष एक होता तेव्हा जी पदाधिकाऱ्यांची यादी आयोगाला प्राप्त झाली असेल त्यात किती जण फुटीर गटाला समर्थन करतात याची चाचपणी करतं.
- विधीमंडळ पक्षातलं बलाबल कुणाच्या बाजून किती आमदार, किती खासदार यावर ठरतं
- पदाधिकाऱ्यांच्या मोजणीत काही वाद असल्यास लेखी शपथपत्रंही विचारात घेतली जातात.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर सातत्याने एकनाथ शिंदे गट आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा करत आहे. 55 पैकी 40 आमदार, 18 पैकी 12 खासदार आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पण केवळ यावर निर्णय ठरत नाही तर पक्षातल्या संघटनांवर कुणाचं किती प्राबल्य यालाही बरंच महत्व आहे.
8 ऑगस्टपर्यंत लेखी उत्तर आल्यानंतर पुढची सुनावणी निवडणूक आयोग करेल. त्यासाठी पक्षाच्या लोकांना सुनावणीसाठीही बोलावलं जातं. पूर्ण दावे प्रतिदावे ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोग त्यावर आपला अंतिम निर्णय देईल. नजिकच्या काळात चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचा वाद निवडणूक आयोगासमोर गेला होता. तेव्हा आयोगाने 3 महिन्यांत आपला निकाल दिला होता. त्यामुळे साधारण याच काळात शिवसेनेचाही निर्णय होईल, कारण लवकरच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत.
Shiv Sena नेमकी कुणााची? फैसला निवडणूक आयोगाच्या दारात 8 ऑगस्टला 1 वाजेपर्यंत म्हणणं मांडण्याची मुदत