मुंबई : शिवसेना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची की, उद्धव ठाकरे यांची? याचा फैसला निवडणूक आयोग करणार आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटांना 8 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1 वाजेपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्याची मुदत दिल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे. दोन्ही बाजूंचे दावे ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोग सुनावणी करणार आहे.
शिवसेनेच्या 40 आमदारांना सोबत घेत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. परंतु, आता शिवसेनाही त्यांच्या ताब्यात येणार का? या प्रश्नाचं उत्तर अजून बाकी आहे. हा निर्णय आता निवडणूक आयोगच देणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले आहे. आपल्या गटालाच शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. शिवसेना कोणाची?' याबाबतची लढाई आधी सर्वोच्च न्यायालयात होती. ही लढाई आता निवडणूक आयोगाच्या दारात जाऊन पोहोचली आहे.
शिंदे गटाने उचलेले पाऊल हा शिवसेनेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. परंतु, शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी यापूर्वीच निवडणूक आयोगाकडे कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग शिवसेना आणि शिंदे गट, अशा दोघांची बाजू ऐकून घेईल आणि त्यानंतर पुढे या प्रकणी सुनावणी करेल.
एकनाथ शिंदे सरकारने विधानसभेत बहुमताची पहिली लढाई जिंकली आहे. विधीमंडळात शिवसेना म्हणून अधिकृत मान्यता त्यांच्याच गटाला असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनीही जाहीर केलंय. ही एक लढाई जिंकल्यानंतर आता शिंदे गटाचं पुढचं लक्ष्य शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर आहे.