मुंबई उच्च न्यायालयात काय झालं होतं?
मुंबईसह राज्यातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांचे नामफलक (साईनबोर्ड) मराठीतून लावण्याची सक्ती करणार्या निर्णयावर सहा महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करत हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशननं (आहार) हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केले होते. तसेच पालिका प्रशासनानं मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांवर सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तूर्तास स्थगिती देण्यास नकारही दिला होता.
महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशन (आहार) यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठीतून लावण्याची अंतिम मुदत 31 मेपर्यंत देण्यात आली होती. त्यास सहा महिन्याची मुदत वाढ द्यावी तसेच महापालिकेकडून सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेतून केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Marathi Board on shops : मराठी पाट्या न लावणा-या दुकानदारांना दंड भरावाच लागेल : हायकोर्ट