Eknath Khadse : एकनाथ खडसे यांना मुंबई सत्र न्यायालयाचा दिलासा, नियमित जामीन मंजूर

Eknath Khadse : राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

Eknath Khadse

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. दरम्यान खडसेंना सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आल्याचं त्यांच्या वकिलांंनी सांगितलं.  एकनाथ खडसे यांच्यावर  पीएमएलए अंतर्गत मनी लॉड्रींग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तर यावर ईडीने (ED) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांना नियमित जामीन मंजूर केला गेलाय. यापूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन दिला होता. 

पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यता आला आहे. तर यावेळी एकनाथ खडसे यांचे वकील मोहन टेकावडे यांनी सत्र न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी ईडीने दाखल केलेला गुन्हा हा चुकीचा असल्याचं म्हटलं. तसेच एकनाथ खडसे यांनी ईडीच्या तपासात पूर्ण सहकार्य केल्याचं देखील यावेळी खडसेंचे वकील मोहन टेकावडे यांनी म्हटलं. 

हायकोर्टाचा दिलासा देण्यास नकार

 राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा रद्द करण्यात यावा अशी याचिका  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केली होती. पण उच्च न्यायालायने ही याचिका फेटाळली होती. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जात होतं. 

नेमकं प्रकरण काय? 

एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. 

या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. 

हेही वाचा :