मराठा आरक्षणा संदर्भात ठाकरे सरकार गंभीर नाही; देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती देत पुढील सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केली आहे.हे घटनापीठ मराठा आरक्षणाच्या SEBC कायद्याची वैधता तपासणार आहे.या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका निवेदनाद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे या समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरल्या गेले असल्याची प्रतिक्रिया विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नसल्यानेच आरक्षणाला स्थगिती मिळाली असल्याची टीका त्यांनी ठाकरे सरकारवर केली आहे. एका निवेदनातून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करून ते आरक्षण टिकविले. आज मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत. राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे.

हे सरकार आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही : फडणवीस

प्रारंभीपासूनच न्यायालयीन प्रत्येक बाबतीत या सरकारने दुर्लक्ष केले. कधी वकील हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग 7 महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. यासाठी आपण पत्रव्यवहार सुद्धा केला. पण, सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही. असे असले तरी मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात आपण त्यांच्यासोबत आहोत. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्यासोबत आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर होणार