Dharavi Redevelopment Project: 'माहिम नेचर पार्क'ला या प्रकल्पातून वगळा, धारावी पुनर्विकासासंदर्भात हायकोर्टात याचिका
Dharavi Redevelopment Project: आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळख असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित एक वाद आता हायकोर्टात पोहोचला आहे.
Dharavi Redevelopment Project: आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळख असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित एक वाद आता हायकोर्टात पोहोचला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात 'माहीम निसर्ग उद्यानाचा' समावेश करणार का? अशी विचारणा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाकडे केली आहे. यावर नाही असं तोंडी उत्तर देणा-या प्राधिकरणाला आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.
'माहीम निसर्ग उद्यान' हे संरक्षित वन असूनही मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यात या उद्यानाचा समावेश करण्यात आल्याचं निदर्शनास आणून देणारी जनहित याचिका वनशक्ती या सेवाभावी संस्थेनं पर्यावरणवादी झोरू बाथेना यांच्याासथीनं हायकोर्टात दाखल केली आहे. यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. या याचिकेची दखल घेत पुनर्विकासातील या निसर्ग उद्यानाच्या समावेशाबाबत प्राधिकरणासह राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं सुनावणी 2 जानेवारीला घेण्याचं निश्चित केलं आहे. त्यावर माहीम निसर्ग उद्यानाचा पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश तूर्तास करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती प्रकल्प प्राधिकरणाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सोमवारी न्यायालयाला दिली आहे.
काय आहे याचिका?
माहीम निसर्ग उद्यान साल 1991 मध्ये संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये, धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा जारी करण्यात आली. 259 हेक्टरच्या अवाढव्य धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहानं सर्वाधिक 5 हजार 69 कोटींची बोली लावून प्रकल्प आपल्या नावे करून घेतलाय. या निविदा प्रकल्पाच्या प्रस्तावकांना माहीम निसर्ग उद्यानासह वगळलेल्या क्षेत्रांचं अधिग्रहण करण्याचा अधिकार विकासकाला दिल्याचा आरोप या जनहित याचिकेतू करण्यात आला आहे. सुमारे 27 एकरवर पसरलेल्या या उद्यानाचा प्रस्तावित प्रकल्पात समावेश करू नये, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली असून निर्सग उद्यान संरक्षित वन असतानाही ते बेकायदेशीररीत्या प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता संपादित केलं जाऊ शकतं. याच शक्यतेतून याचिकाकर्त्यांनी तातडीनं प्रकल्प प्राधिकरणाला पत्र लिहून हे उद्यान धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे की नाही?, याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं होतं.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
