कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या निराधार कुटुंबांना मदतीसाठी ऑनलाईन अर्जाची सक्ती नको : हायकोर्ट

Coronavirus Update : कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या निराधार कुटुंबांना मदतीसाठी ऑनलाईन अर्जाची सक्ती नको, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

Coronavirus Update

Coronavirus : कोरोनानं मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देताना केवळ ऑनलाईन अर्जांचीच सक्ती करू नका, प्रत्यक्ष कार्यालयात केलेल्या अर्जांचाही विचार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. अर्जदारांनी ऑनलाईनच अर्ज करावा, अशी इच्छा असल्यास त्यांना संपर्क करून तशी माहिती द्या. जर परिस्थितीमुळे त्यांना ऑनलाईन अर्ज करणं शक्य नसल्यास त्यांच्या कागदोपत्री अर्जांचाही विचार करून निर्णय घ्या, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला दिले आहेत. दरम्यान याप्रकरणी राज्य, केंद्र सरकार आणि मुंबई महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे.

कोविड-19 ची गेल्या दोन वर्षांत अनेकांना बाधा झाली आहे. तसेच या काळात कोरोनामुळे लाखोंच्या संख्येनं लोकांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत. ज्यात बेताची आर्थिक परिस्थिती असलेल्या अनेक कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तिचा मृत्यू झाल्यानं त्या कुटुंबाचे अतोनात हाल झाले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर केंद्रानंतर राज्य सरकारनं पीडित मृत व्यक्तिच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. त्यानुसार अनेकांनी या योजनेच्या नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा पोस्टानं अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, अद्याप त्यांना ही रक्कम मिळाली नसून त्याबाबत विचारणा केली असता ऑनलाईन अर्ज मागवत आहोत, असं उत्तर देत त्यांना या रक्कमेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करत प्रमेय वेल्फेअर फाऊँडेशनच्यावतीनं जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

यावर गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. कोरोना महामारीमुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले, अनेकांची कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यांना उभारी मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं अश्या बाधित लोकांच्या कुटुंबियांना 50 हजारांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. पण आता सरकार आडमुठेपणा का करीत आहे?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला होता.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha