Lock Down | मुंबई आणि पुण्यातील लॉकडाऊन दोन आठवड्यांनी वाढण्याची शक्यता
मुंबई आणि पुण्यात कोरोनाबाधितांची तसंच मृतांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या दोन शहरांमधील लॉकडाऊन दोन आठवड्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : कोरोनाबाधितांचे वाढते आकडे पाहता मुंबई आणि पुण्यातील लॉकडाऊन दोन आठवड्यांनी वाढू शकतो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल (7 एप्रिल) झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. पहिला प्रस्ताव म्हणजे केशरी रेशन कार्डधारकांना अनुदानित अन्नधान्य पुरवलं जाईल. तर शिवभोजन थाळी योजना पुढील तीन महिने तालुका स्तरावर कायम राहिल असा दुसरा प्रस्ताव. यावरुन लॉकडाऊन 15 एप्रिल रोजी उठणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
इतिहासात पहिल्यांदाच, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि काही कॅबिनेट मंत्री हे त्यांच्या शासकीय निवास्थान 'वर्षा'वर उपस्थित होते. तर काही जण मंत्रालय आणि उर्वरित आपापल्या मतदारसंघातून बैठकीला हजर होते.
coronavirus | पुण्यातील चार पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत रात्रीपासून कर्फ्यू
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं एका मंत्र्याने काल सांगितलं. "परंतु मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमधील लॉकडाऊन तूर्तास कायम राहायला हवं, तर ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधितांचा आकडा कमी आहे, तिथे लॉकडाऊनचे नियम शिथील करावेत, असं अनेकांचं मत आहे. नियम जरी शिथील केले तरी जिल्हाबंदी कायम राहायला हवी असं आम्हा सर्वांचं मत होतं. राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाहता येत्या काही दिवसात निर्णय घेतला जाईल," असं या मंत्र्याने सांगितलं. "तसंच सरकार कोरोनाचा मोठा बसलेल्या मुंबई आणि काही शहरांमधील लॉकडाऊन दोन आठवड्यांनी वाढवू शकतं," असंही ते म्हणाले.
कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने शिथील करण्यात येईल, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. मुंबई आणि पुण्यात कोरोनाबाधितांची तसंच मृतांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या दोन शहरांमधील लॉकडाऊन दोन आठवड्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
केशरी शिधापत्रिका धारकांना देखील सवलतीच्या दरात धान्य, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
10 एप्रिल रोजी परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल आणि 14 एप्रिलला अंतिम निर्णय घेतला जाईल. लॉकडाऊन उठवण्यासंदर्भातील योग्य निर्णय हा योग्य वेळीच घेतला जाईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाल्याचं मंत्र्याने सांगितलं.
केंद्राकडे अनुदानित अन्नधान्याची मागणी या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्याला अनुदानित अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा पुरवण्याची मागणी केली. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, सुमारे 3.8 कोटी रेशनकार्ड धारकांना योजनेचा लाभ मिळेल. सर्व केशरी रेशन कार्डधारकांना आठ रुपये प्रतिकिलो दराने 12 किलो गहू आणि तांदूळ दिले जातील. यासाठी 1.5 मेट्रिक टन अन्नधान्याची केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 250 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. सध्या ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 59 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी आहे त्यांनाच राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत अनुदानित अन्नधान्य मिळतं.
Cabinet Meeting | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
केशरी रेशन कार्डधारकांना अनुदानित अन्नधान्य "सर्व केशरी रेशन कार्डधारकांना, त्यांच्या उत्पन्नानुसार अनुदानित अन्नधान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हाच निर्णय पांढऱ्या रेशन कार्डधारकांनाही लागू करण्यासंदर्भात येत्या काही दिवसात निर्णय घेतला जाईल," असं कॅबिनेट मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितलं. स्थलांतरित लोक ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांच्यासाठी राज्यात छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये जवळपास पाच लाख राहत आहेत, असंही शेख म्हणाले.
Pune Corona Hotspot | पुण्यातील कोरोनाचे दहा हॉटस्पॉट्स कोणते? कोरोनाने व्यापलेल्या पुण्याचं अपडेट Pune Curfew | पुणे शहरातील पाच भागात कर्फ्यू लागू, पोलीस आणि प्रशासनाच्या बैठकीनंतर निर्णयमहत्त्वाच्या बातम्या
