इतरांसाठीही मुंबई लोकल प्रवास सुरु करण्याबाबत विचार करा, हायकोर्टाची राज्य सरकारला सूचना

केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यासाठी नाही तर इतरांसाठीही लोकल प्रवास सुरु करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे. वकिलांना मुंबई लोकलमधून प्रवास करु देण्यासंदर्भातील याचिकावर आज सुनावणी झाली. लॉकडाऊनमध्ये लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, बेरोजगारी वाढली, पण आता परिस्थिती हळूहळू सुधारायला हवी, असं मतही हायकोर्टाने नोंदवलं

मुंबई : केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी नव्हे तर इतरांनाही मुंबई लोकलमधून प्रवास करु देण्यासंदर्भात विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (29 सप्टेंबर) राज्य सरकारला केल्या आहेत. "लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, रोजगार बंद झाले, व्यवसाय बुडाले, मात्र आता अनलॉकच्या माध्यमातून हळूहळू व्यवहार सुरळीत होत आहेत. सरकारी, खाजगी कार्यालयं पूर्ण क्षमतेनं सुरु झाली आहेत. तेव्हा लोकांच्या प्रवासाबाबतही प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. कारण मुंबईसारख्या ठिकाणी प्रत्येकालाच रस्त्याने प्रवास करणं शक्य नाही. मुंबईबाहेरुन येणाऱ्यांचे काही तास प्रवासात जात आहेत. त्यामुळे लोकल ट्रेन चालू करणं हाच एक पर्याय आहे," असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य सरकारने मुंबईची लोकल सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु लोकल ट्रेन बंद असल्याने वकिलांसह इतर कर्मचाऱ्यांची होणारी अडचण लक्षात घेता लोकल ट्रेन आणखी किती दिवस बंद ठेवणार असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राज्य सरकारला पुन्हा विचारला आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वकिलांचाही अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांमध्ये समावेश करावा आणि त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात अॅड. उदय वारुंजीकर व अॅड. श्याम देवानी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावर प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु असलेल्या रेल्वे प्रवासाबाबत हायकोर्टाने प्रशासनाला 5 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोरोनामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून लोकल सेवा बंद आहे, आपल्याला आता कोरोनासोबतच जगावे लागेल, हे असेच सुरु ठेवता येणार नाही असे न्यायमूर्ती गेल्या सुनावणीत म्हणाले होते. मात्र लोकल सुरु केली तर कोरोना रुग्णांचा आकडा झपाट्याने वाढेल. लोकलने दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात त्यावेळी दिवसाकाठी 10 ते 12 जणांचा गर्दीने बळी जातो. लोकल सेवा सध्या अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या प्रवाशांसाठी असताना त्यातही प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असते. त्यात कोरोनाच्या परिस्थितीत लोकल ट्रेन सुरु केली तर कोविड रुग्णांचा आकडा झपाट्याने वाढेल, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे.

तर दुसरीकडे मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे की, "15 ऑक्टोबरनंतर काही प्रमाणात लोकल प्रवास सर्वसामान्यांसाठी सुरु करण्याचा सरकारचा विचार सुरु आहे. प्रवासी संघटना, सर्व सामान्य जनता यांच्याकडून लोकल लवकरात लवकर सुरु करण्याची मागणी वाढत आहे. त्यासाठी कार्यालयांच्या वेळा बदलता येतील का?, यासंदर्भात चर्चा सुरु असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

Mumbai Local | सर्वांसाठी लोकल प्रवास सुरु करण्याबाबत विचार करा, हायकोर्टाची राज्य सरकारला सूचना