लम्पीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व्यापक धोरण राबवायला हवं: उच्च न्यायालय
Mumbai High Court: गाई गुरांमध्ये 'लम्पी' या संसर्गजन्य त्वचा रोग सध्या व्यापक प्रमाणात पसरला आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारला एक व्यापक धोरण निश्चित करावं लागेल, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.
Mumbai High Court : गाई गुरांमध्ये 'लम्पी' या संसर्गजन्य त्वचा रोग सध्या व्यापक प्रमाणात पसरला आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारला एक व्यापक धोरण निश्चित करावं लागेल, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. या रोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आजवर काय उपाययोजना केल्या?, याची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत यावरील सुनावणी 17 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
लम्पी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या रोगामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांच्या मालकांना तातडीनं नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मुख्य मागणी करत स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनी याचिका दाखल केली आहे. 'लम्पी’ चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकार उदासीन आहे. त्यामुळे तातडीनं योजना तयार करत रितसर नियमावली जाहीर करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेतून केली असून ही याचिका न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली.
गाई गुरांमध्ये पसरणारा 'लम्पी' हा त्वचा रोग राज्यभरात सध्या झपाट्यानं पसरत असूनही राज्य सरकार याबाबत अद्यापही उदासिन का?, असा सवाल उपस्थित करत या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाही राज्य सरकारनं याप्रकरणी परिपत्रक काढण्याशिवाय काहीही केलेले नाही, असा आरोप करत स्वाभिमान शेतकरी पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. 'लम्पी’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्राण्यांतील संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायद्यातील तरतुदींनुसार तातडीनं उपाययोजना करायला हव्यात. तसेच तातडीने पशुंमधील साथरोग नियंत्रण कायदा, 2009 नुसार कारवाई सुरू करण्याचीही मागणी शेट्टी यांनी याचिकेतून केली आहे. ही मुकी जनावर आपलं दु:ख बोलून दाखवू शकत नाहीत, त्यामुळे सरकारतर्फे याकडे दुर्लक्ष होत असून त्याबाबत काहीच उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेतून केला आहे. 'लम्पी’ या आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या दुभत्या गायी किंवा म्हशींच्या मालकांना प्रत्येकी दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
