प्रविण दरेकरांना सहकार विभागाची नोटीस, अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता

विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांना सहकार विभागाने नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमुळे दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्यची शक्यता आहे.

Pravin_Darekar_Press_Conference

मुंबई : मुंबई बॅंक निवडणुकीसाठी प्रविण दरेकर ( Pravin Darekar) यांनी मजूर संस्थेच्या अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे.  या अर्जावर आक्षेप घेतल्यानंतर सहकार विभागाने प्रविण दरेकर यांना नोटीस पाठवली आहे.  यापूर्वीही प्रविण दरेकर हे मजुर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून मुंबई बॅंकेवर निवडून गेले होते.  यावेळीही त्यांनी मजूर संस्थेच्या अंतर्गत अर्ज भरला आहे. मात्र सहकार विभागाच्या पत्रानंतर दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

दरेकर यांना पाठवलेल्या नोटीस मध्ये काय म्हटलंय?

मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंग मेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असते.  जिचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल. फक्त अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती अंगमेहनतीची कामं करते. ती व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचे बांधकामाचे कंत्राट घेत नाही. तसेच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही. अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तिथे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहील. मात्र आपण  विधानपरिषदेचा उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एकूण कुटुंबाची स्थावर  मालमत्ता 2 कोटी 9 लाख इतकी दाखवली आहे. तर स्वतःची स्थावर मालमत्ता 90 लाख इतकी दाखवलेली आहे. आपण महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवडून आला असून, आपणास  अंदाजीत 2 लाख 50 हजार इतकं मासिक मानधन व भत्ता प्राप्त होत असल्याचे दिसून येते.  यावरून प्रथमदर्शनी आपण मजूर असल्याचे दिसून येत नसल्याचे सहकार विभागाच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.  ज्या व्यक्तीचे उपजीविकेचे साधन मजुरीवर अवलंबून असते, तो शारीरिक श्रमातून मजुरी करणारा असला पाहिजे अशी तरतूद आहे. आपण मात्र, प्रतिज्ञापत्रात स्वतंत्र व्यवसाय असं नमूद केलं आहे.  आपली मजूर असल्याचा सक्षम दाखला अथवा कागदपत्र प्राप्त झाली नसल्याचे सहकार विभागाच्या पत्रात म्हटले आहे. 

उपनिबंधक यांच्याकडे काम वाटप वही आढळून आली आहे. त्यामध्ये काही नोंदी आढळल्या आहेत.  सभासदांचा हजेरीपट तपासला असता त्यामध्ये आपणास  एप्रिल 2017 मध्ये 30 दिवसांचे 450 प्रमाणे एकूण 13 हजार 500 रुपये देण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर 2017 मध्ये 450 रुपये प्रमाणे 9000 आणि डिसेंबर 2017 मध्ये दीड हजार 250 इतकी मजुरी रोख स्वरूपात दिली आहे. मात्र, हजेरी पत्रकावर आपण सुपरवायझर म्हणून सह्या केलेल्या आहेत. तथापी आपण प्रत्यक्ष मजुरीचे काम केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सदर कायद्यातील तरतुदींमुळे आपल्याला अपात्र का करण्यात येऊ नये असे पत्रात म्हटले आहे. याबाबत लेखी किंवा प्रत्यक्ष आपलं म्हणणं 21 डिसेंबर 2021 रोजी समक्ष कार्यालयात येऊन मांडण्यात यावं. उपस्थित न राहिल्यास आपलं काहीही म्हणनं नाही, असं गृहीत धरून पुढील कारवाई करण्यात येईल असे या पत्रात म्हटले आहे.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha