'हायपरलूप'च्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे, कंपनीचं पथक लवकरच पुण्यात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीच्या अमेरिकेतील चाचणी केंद्राला भेट देऊन संबंधितांशी चर्चा केली. कंपनीचं एक पथक लवकरच यासाठी पुण्याला येणार आहे.

मुंबई : मुंबई-पुणे मार्गावर हायपरलूप तंत्रज्ञानावर आधारित अतिवेगवान रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल पडलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीच्या अमेरिकेतील चाचणी केंद्राला भेट देऊन संबंधितांशी चर्चा केली. कंपनीचं एक पथक लवकरच यासाठी पुण्याला येणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याचं शिष्टमंडळ सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहे. शनिवारी दौऱ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात या पथकाने नेवाडा येथे व्हर्जिन हायपरलूप तंत्रज्ञानाच्या चाचणी केंद्राला भेट दिली. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संचालक रॉब लॉईड यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती दिली. मुंबई-पुणे या मार्गावर हायपरलूप तंत्रज्ञानावर आधारित अतिवेगवान रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या प्रकल्पाची व्यावहारिक उपयोगिता पडताळण्यासाठी नुकताच एक अभ्यासही करण्यात आला. व्हर्जिन हायपरलूपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष सर रिचर्ड ब्रॅनसन यांनी मुंबईत आयोजित मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत फ्रेमवर्क कराराची घोषणाही केली होती. व्हर्जिन हायपरलूप लवकरच आपल्या अभियंत्यांचे पथक पुण्याला पाठवणार आहे. या प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएने पहिल्या टप्प्यात 15 किलोमीटरचा प्रायोगिक मार्ग (ट्रॅक) निश्चित केला आहे. मुंबई-पुणे अंतर केवळ 20 मिनिटांवर आणणाऱ्या या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणारी 70 टक्के सामुग्री आणि उपकरण हे महाराष्ट्रातच उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या 100 टक्के इलेक्ट्रीक आणि कार्यक्षम प्रणालीमुळे दीड लाख टन कार्बनचं उत्सर्जन प्रतिवर्षी कमी होणार असून वेळेची बचत, पर्यावरण रक्षण, अपघातांच्या संख्येत घट, वाहतूक कोंडीतून सुटका असे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक फायदेसुद्धा होणार आहेत. हायपरलूप ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम काय आहे? दोन शहरांना जोडणाऱ्या भव्य ट्यूब्स बांधल्या जातात. (एक मुंबईकडे जाणारी, तर पुण्याच्या दिशेने) ट्रेनप्रमाणे स्पेशल कम्पार्टमेंट एका दिशेने दुसरीकडे प्रवास करतात. ठराविक अंतराने असलेल्या मॅग्नेटिक अॅक्सलरेटर्समुळे हे कम्पार्टमेंट पुढे सरकत राहतील. कम्पार्टमेंट भोवती हवेचा कमी दाब तयार करुन वेग वाढवला जाईल. प्रवाशांची वाहतूक करताना त्यांचा वेग ताशी एक हजार किमी असेल, असं रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात याच्या निम्म्या वेगाने प्रवास झाला, तरी दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ प्रचंड प्रमाणात वाचेल. मुंबईत पीक अवर्समधील ट्राफिक पाहता या वेळेत वांद्र्याहून सांताक्रुझ गाठायला जितका वेळ लागेल, तितकाच वेळ सांताक्रुझहून पुणे गाठायला लागू शकतो. ‘ओरॅकल’ तर्फे मुंबईत अत्याधुनिक डाटा सेंटर्स दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यात इतरही महत्त्वाचे करार करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने सायबर सुरक्षा वाढवणे आणि सर्वसामान्यांना जलद सेवा देणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदींच्या डिजिटल इंडिया आणि मेक इन इंडिया अभियानाला पाठबळ देण्यासाठी ओरॅकल कंपनीने एक अभियान हाती घेतलं आहे. त्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ‘ओरॅकल’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅफ्रा कात्झ यांचीदेखील सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे भेट घेतली. मुंबईमध्ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर्स सुरु करण्याची ‘ओरॅकल’ची तयारी आहे. त्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक प्रस्तावांवरील कार्यवाहीला राज्य शासनाने गती द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केल्यानंतर या संदर्भातील कार्यवाहीसाठी ‘ओरॅकल’ला आवश्यक ती सर्व मदत राज्य सरकारतर्फे दिली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. सर्वसामान्यांना अधिक चांगल्याप्रकारे सेवा प्रदान करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर शासकीय माहितीच्या संदर्भात करता यावा, या हेतूने एक संयुक्त गट स्थापन करण्याबाबतसुद्धा यावेळी सहमती झाली. सोबतच आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, फिनटेक, क्लाऊड कम्प्युटिंग इत्यादींसंदर्भातही सविस्तर चर्चा झाली. नागरिकांना आपल्या कामांसाठी अनेक प्रकारची माहिती घेऊन विविध शासकीय विभागांकडे जावं लागतं. यापासून त्यांना दिलासा देण्यासाठी एक विशिष्ट प्रणाली विकसित करण्यासंदर्भातही राज्य सरकार ‘ओरॅकल’सोबत काम करणार आहे. सायबर सुरक्षेसंदर्भात ‘सिमॅन्टेक’शी करार मुख्यमंत्र्यांनी ‘सिमॅन्टेक’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग क्लार्क यांचीही सॅनफ्रॅन्सिस्को येथे भेट घेतली. राज्य सरकारचा माहिती-तंत्रज्ञान विभाग आणि ‘सिमॅन्टेक’ यांच्यात सायबर सुरक्षेसंदर्भात एका सामंजस्य करारावर यावेळी स्वाक्षरी करण्यात आली. सायबर पोलिसिंग संदर्भात ‘सिमॅन्टेक’ आणि गृहविभाग यांच्यात संयुक्त कृतीदल स्थापन करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. या माध्यमातून यापूर्वीच स्थापन करण्यात आलेल्या सायबर लॅबची क्षमता वृद्धी आणि विकास साध्य होणार आहे.