नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थिती टाळली

मिसेस मुख्यमंत्री अमृता फडणवीस यांनी मात्र नदी पुनरुज्जीवन संकल्प कार्यक्रमाला कार्यक्रमाला हजेरी लावली.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सपत्नीक सहभाग असलेल्या 'सेव्ह रिव्हर' या व्हिडिओवर काँग्रेसने निशाणा साधला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 'नद्या पुनर्जीवन संकल्प कार्यक्रमा'ला जाणंच टाळलं. मिसेस मुख्यमंत्री अमृता फडणवीस यांनी मात्र या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. मुंबईत दहीसरमध्ये आज सकाळी सात वाजता 'नद्या पुनर्जीवन संकल्प कार्यक्रम' आयोजित करण्यात आला होता. मात्र मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला गेलेच नाहीत. व्हिडिओत झळकलेले अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही कार्यक्रमाला दांडी मारली. मिसेस मुख्यमंत्री अमृता फडणवीस आणि भाजप आमदार राम कदम मात्र कार्यक्रमाला उपस्थित होते. 'सेव्ह रिव्हर' या व्हिडिओवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. या व्हिडिओत महापालिका आयुक्त आणि मुंबई पोलिस आयुक्त यांचाही समावेश आहे. मात्र अशा खासगी कंपनीच्या व्हिडिओत प्रशासकीय अधिकारी कसे सहभागी होऊ शकतात? असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित करत कारवाईची मागणी केली. या व्हिडिओची निर्मिती करणारी संस्था भाजपशी संबंधित असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला. दरम्यान,  हा व्हिडिओ सरकारने तयार केलेला नसून, 'रिव्हर मार्च' या सामाजिक संस्थेने केल्याचं स्पष्टीकरण सरकारतर्फे देण्यात आलं. नदी शुद्धीकरण आणि पर्यावरण संवर्धन ही आजच्या काळाची गरज असल्यामुळेच मुख्यमंत्री आणि अन्य प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी त्यांच्या विनंतीला होकार देऊन यात सहभाग घेतला. लोकोपयोगी कार्यासाठी उपक्रम व्यावसायिक नसेल तर शहराचे नागरिक म्हणून अधिकारी त्यात सहभागी होऊ शकतात असं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं. महापालिका आयुक्त/पोलिस आयुक्त यांचा सहभाग नदी संवर्धनच नाही, तर स्वच्छता, हागणदारीमुक्ती अशा अनेक व्हिडिओंमध्ये या अधिकार्‍यांनी यापूर्वीही सहभाग घेतला आहे. अमिताभ बच्चन, अक्षयकुमार, सलमान खान यासारख्या अभिनेत्यांसोबतही त्यांनी जनतेला विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी आवाहन केलं आहे. आयएएस अधिकार्‍यांसाठी जी आदर्श आचारसंहिता आहे, त्यात कलम 6 मध्ये प्रेस किंवा पब्लिक मीडियामध्ये येण्यासंबंधीची संहिता दिली आहे. त्यानुसार पुस्तक लिहिणे, सहभाग घेणे यासारख्या व्यावसायिक नसलेल्या लोकोपयोगी कार्यासाठी पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचं सरकारने सांगितलं. शहराचे नागरिक म्हणूनही त्यांना या उपक्रमात सहभागाचा अधिकार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं रिव्हर मार्च ही कोणतीही नोंदणीकृत संस्था नाही, ते एक अभियान आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मॉर्निंग वॉकसाठी जाणार्‍यांनी एकत्र येऊन उभे केलेलं हे अभियान आहे. महात्मा गांधी यांनी जसे दांडी मार्चचे आयोजन केले होते, त्यातूनच ‘रिव्हर मार्च’ असे नामकरण या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात चित्रीकरण करण्यापूर्वी रितसर परवानगी घेण्यात आली होती. उद्यानाचे वनक्षेत्रपाल यांनी ही परवानगी दिली आणि त्यासाठी 14 हजार 645 रुपये असे शुल्कही भरण्यात आल्याचं शासनाने नमूद केलं

संबंधित बातम्या

मुख्यमंत्र्यांच्या 'त्या' व्हिडीओवरील काँग्रेसच्या आक्षेपांना भाजपचं उत्तर

श्री व सौ मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडिओवर काँग्रेसचे दहा प्रश्न

VIDEO : जेव्हा श्री आणि सौ मुख्यमंत्री अभिनय करतात!