रद्द केलेली 42 हजार जन्म प्रमाणपत्र 15 ऑगस्टपर्यंत परत मागवा; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे तहसीलदारांना आदेश

ही सर्व प्रमाणपत्रे जिल्हा प्रशासन, तहसील कार्यालय आणि ग्रामपंचायतींकडून मागवून ती शासनाच्या ताब्यात देण्यात यावीत, असे निर्देश महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहेत

chandrashekhar bavankule

Source : ABPLIVE AI

Mumbai : राज्यात उघडकीस आलेल्या जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला मोठा आदेश दिला आहे. सरकारने आतापर्यंत रद्द केलेली 42 हजार 189 जन्म प्रमाणपत्रे परत मागवण्याचे निर्देश त्यांनी सर्व तहसीलदारांना दिले असून, येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत ही प्रमाणपत्रे ताब्यात घ्या असा स्पष्ट अल्टिमेटम त्यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्रात आणि देशात गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशी आणि रोहिंग्याच्या रहिवाशी असल्याचा मुद्दा चर्चेत असून घुसकोरी करुन हे भारतात राहत आहेत. त्यात, विशेषत: मुंबईत अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या कारवाई बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये, काही महिला असून या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देखील मिळाल्याचे वृत्त माध्यमांत झळकले होते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून फसव्या पद्धतीने बनवलेली जन्म प्रमाणपत्रे शासनाच्या निदर्शनास आली आहेत. यावर कारवाई करताना सरकारने या सर्व बनावट वा अनधिकृतरीत्या तयार झालेल्या 42189 प्रमाणपत्रांची रद्दीकरण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र त्यापैकी केवळ 11053 प्रमाणपत्रेच शासनाने प्रत्यक्षात परत मिळवली आहेत अशी माहिती समोर आली आहे.

बावनकुळे यांची तहसीलदारांना डेडलाईन

यामुळे आता उर्वरित 31136 जन्म प्रमाणपत्रे ताब्यात घेण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर उभं राहिलं आहे. ही सर्व प्रमाणपत्रे जिल्हा प्रशासन, तहसील कार्यालय आणि ग्रामपंचायतींकडून मागवून ती शासनाच्या ताब्यात देण्यात यावीत, असे निर्देश महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहेत. या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि तहसीलदारांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, ही कारवाई 15 ऑगस्टपूर्वी पूर्ण झाली पाहिजे.

16 ऑगस्टला घेणार आढावा बैठक

या प्रकरणाचा 16 ऑगस्ट रोजी आढावा घेण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे स्वतः उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. संबंधित जिल्हा प्रशासनांनी या मुद्द्यावर तात्काळ लक्ष देत रद्द करण्यात आलेली सर्व प्रमाणपत्रे गोळा करून ती शासनाकडे सुपूर्द करावीत, अशी अधिकृत सूचना आहे. या घोटाळ्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, त्याचा दुरुपयोग नागरिकत्व, शिक्षण, आरक्षण व नोकरी मिळवण्यासाठी झाल्याची शक्यता प्रशासन व्यक्त करत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सरकार अत्यंत गंभीर आहे आणि दोषींवर कठोर कारवाई होण्याचे संकेत दिले जात आहेत.