Mumbai High Court : तरूणाईत व्यसनाधीनता वाढवण्यास सरकारचा हातभार, वाईनविक्रीच्या परवानगीला हायकोर्टात आव्हान

तरूणाईत व्यसनाधीनता वाढवण्यास सरकार हातभार लावत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

wine

अहमदनगर : सुपर मार्केट (Super Market) आणि किराणा दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला (Wine Selling) परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) निर्णयाला राजकीय आणि सामाजिक स्तरातूनही विरोध होत आहे. त्याविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयातही (Mumbai High Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असल्याचा दावा करत तो निर्णय रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

तरूणाईत व्यसनाधीनता वाढवण्यास सरकार हातभार लावत असल्याचा याचिकेत आरोप

अहमदनगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवा सक्षमीकरण तसेच वंचित मुलांसाठी कार्यरत असलेली 'युवा' ही स्वयंसेवी संस्था चालवणारे संदिप कुसाळकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. 27 जानेवारी 2022 रोजी राज्य सरकारनं घेतलेला निर्णय हा तरुणांमधील वाढत्या व्यसनांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी, व्यसनमुक्ती धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या 17 ऑगस्ट 2011 च्या शासन निर्णयाच्या (जीआर) परस्पर विरोधात आहे. साल 2011च्या जीआरमध्ये लोकांना मद्यपानाच्या सवयींपासून परावृत्त करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यसनमुक्तीच्या धोरणाच्या प्रचारासाठी समित्या स्थापन करून जनजागृती करण्याचा उद्देश होता. मात्र, 27 जानेवारी 2022 चा मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय थेट सरकारच्या आधीच्या उद्देशाच्या आणि धोरणाच्या विरोधात आहे. नवीन जीआरमधून वाईन उत्पादनांसाठी विस्तृत बाजारपेठ उपलब्ध करून महाराष्ट्रात वाईनचं प्रभावी विपणन आणि वाईन लोकप्रिय करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच या निर्णायामुळे तरूणावर्गाचा व्यसनाकडे कल वाढू शकतो, असा दावाही करण्यात आला आहे. 27 जानेवारीच्या जीआरनुसार, वाईन 'स्वयं-खरेदी' (सेल्फ-सर्व्हिंग) करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रमाणात दारू खरेदीच्या मर्यादेलाही इथे छेद देण्यात आला आहे. कारण, सुपर मार्केटमध्ये दुकानदाराच्या हस्तक्षेपाशिवाय वाईन खरेदी करता येणार आहे. सेल्फ-सर्व्हिंग पद्धतीमुळे अल्कोहोल खरेदीच्या वयोमर्यादेवरही देखरेख करणं अशक्य होणार असल्याचं या याचिकेत म्हटलेलं आहे. 

सेल्फ-सर्व्हिंग पद्धत बंद करा,

राज्य सरकारनं शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळांजवळील सुपरमार्केट/वॉक-इन-स्टोअर्समध्येही वाईन विक्रीला बंदी घातली आहे. मात्र, यात सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालये, उद्याने, रुग्णालये, ग्रंथालये, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांसारख्या इतर गोष्टींचा समावेश नाही. यामुळे मद्यविक्री मोठ्या प्रमाणात तर होईलच, पण अशा ठिकाणी दारू विक्रीवरील कायदेशीर बंदी टाळण्यासाठी अनेक पळवाटाही निर्माण होतील, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे समाजाच्या हितासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :

 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha