आम्ही मीडिया ट्रायलचे समर्थन करत नाही, केंद्र सरकारचे उच्च न्यायालयात मत

माध्यमांच्या अनावश्यक वार्तांकनावर नियंत्रण असावे अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखलत्यावर नियंत्रणासाठी आधीपासूनच कायदे असल्याचे केंद्र सरकारचे मत.

मुंबई : सरकार 'मीडिया ट्रायल'चे समर्थन करत नाही. देशातील प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या नियंत्रणासाठी या आधीपासूनच काही कायदे आणि माध्यमांचे स्वंय नियंत्रणाचे मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध आहेत, असे केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. "नॅशनल ब्रॉडकास्ट असोसिएशन अर्थात NBA ही खासगी संस्था प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर नियंत्रणासाठी असेल असे या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. तसेच माध्यमांचा स्वातंत्र्याचा हक्क अबाधित राहिल यासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच वेळोवेळी मार्गदर्शन दिले आहे," असे मतही केंद्र सरकारने मांडले.

उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांवर काही नियंत्रण आहे का? या प्रश्नावर केंद्र सरकारने हे उत्तर दिले.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की याबाबत मार्गदर्शक तत्वे आधीपासूनच आहेत. पण आता त्यात काही चुका आहेत का त्या पहावे लागेल. यावेळी सहारा खटल्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सरकारच्या नियंत्रणापासून मुक्त असावा.

माध्यमांनी विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या खटल्यात संयम बाळगून वार्तांकन करावे यासाठी न्यायालयाने त्यांना निर्देश द्यावे यासंदर्भात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे.

या याचिकाकर्त्यांमध्ये काही निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, "या प्रकरणात एखाद्या आरोपी व्यक्तीवर आरोप सिद्ध झाला नसतानाही त्याला मीडिया ट्रायलमुळे समाज दोषी या नजरेतूनच पाहत आहे. त्यामुळे अशा मीडिया ट्रायलवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे."

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या खटल्यात काही माध्यमांचे वार्तांकन वादग्रस्त ठरल्याची टीका होत होती.

उच्च न्यायालय या प्रकरणात आता शुक्रवारी केंद्र सरकारचे मत ऐकणार आहे.

रिपब्लिक टीव्ही, टाईम्स नाऊविरुद्ध बॉलिवूडमधले बडे निर्माते एकवटले! याआधी बॉलिवूडमधील काही बड्या निर्मात्यांनी रिपब्लिक टीव्ही आणि टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिन्यांविरोधात दिल्ली हायकोर्ट धाव घेतली आहे. रिपब्लिक टीव्ही आणि टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिन्यांनी फिल्म इंडस्ट्रीविरोधात "बेजबाबदार आणि अपमानास्पद टिप्पणी" करणे किंवा प्रकाशित करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी निर्मात्यांनी कोर्टात केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या सदस्यांना विविध विषयांवरील 'मीडिया ट्रायल' थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. चार चित्रपट उद्योग संघटनांनी आणि 34 निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात आमीर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जोहर, अजय देवगण, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी यांच्या मालकीच्या प्रॉडक्शन हाऊसचाही यामध्ये समावेश आहे.

त्यांनी दाखल केलेल्या या दाव्यात या वृत्तवाहिन्या बॉलिवूडसाठी "गंदा", "मैला" "ड्रगी" सारख्या अत्यंत निंदनीय शब्दांचा वापर करत आहेत. 'यह बॉलिवूड है जहां गंदगी को साफ करने की जरुरत है', 'अरब के सभी इत्र बॉलिवूड की बदबू को दूर नहीं कर सकते हैं', 'यह देश का सबसे गंदा उद्योग है', अशा आक्षेपार्ह वाक्यांचा वापर संबंधित वृत्तवाहिन्या करत आहेत, असे याचिकेत सांगितले आहे.