सीबीएफसीकडून सबटायटलबाबतच्या नव्या नियमाचं हायकोर्टात जोरदार समर्थन

सिनेमासह त्यातील सबटायटल्सकरताही सेन्सॉरचं प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचं सीबीएफसीनं हायकोर्टाला कळवलं आहे.

मुंबई : सिनेमासह त्यातील सबटायटल्सकरताही सेन्सॉरचं प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचं सीबीएफसीनं हायकोर्टाला कळवलं आहे. काही लबाड निर्माते सिनेमाची कॉपी सेन्सॉरकडे पाठवताना जाणूनबुजून काही आक्षेपार्ह शब्द म्यूट करतात अथवा सबटायटल्स गाळतात. त्यानंतर सिनेमाला प्रदर्शनासाठीचं सर्टिफिकेट मिळालं की मोठ्या चलाखीनं ते शब्द पुन्हा सिनेमात समाविष्ट केले जातात.

नजीकच्या काळात अशा अनेक घटना घडल्याचंही सीबीएफसीनं म्हटलं आहे. म्हणूनच या फसवेगिरीला आळा घालण्यासाठी प्रदर्शनासाठी सिनेमासह त्याच्या सबटायटल्सनाही सेन्सॉरचं सर्टिफिकेट आवश्यक असल्याचं सीबीएफसीनं हायकोर्टाला दिलेल्या उत्तरात कळवलं आहे.

चित्रपटासह सिनेमाचे सबटायटलही सेन्सॉरकडे पाठवावे असे आदेश केंद्रीय चित्रपट परिक्षण बोर्डाने म्हणजेच (सीबीएफसी) चित्रपट निर्मात्यांना दिले आहेत. याविरोधात दाद मागण्यासाठी इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशन (इंपा)ने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.

सेन्सॉर बोर्डाने नवीन नियम तयार केले असून चित्रपटाच्या सबटायटल्ससाठीही आता सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अशी नोटीस आयएमपीपीएला मिळाली असून चित्रपटाचे सबटायटल सेन्सॉरकडे पाठवणे हा प्रकार अहेतूक असल्याचा आरोप चित्रपट निर्मात्यांनी केला आहे. निर्मात्यांना चित्रपटासाठी प्रमाणपत्र आधी घ्यावा लागेल त्यानंतर सबटायटल्सचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याकरीताही नव्याने प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

सेन्सॉर बोर्डाची ही नवीन अट जाचक असून निर्मात्यांकडून सेन्सॉर विभागाला पैसे उकळायचे आहेत, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर या नियमामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शनही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.