मोरारजी देसाईंना दिलेला 'भारतरत्न' काढून घेण्याची मागणी करणारी याचिका 'अर्थहिन', हायकोर्टानं वकिलाला ठोठावला 50 हजारांचा दंड

साल 1977 ते 1980 या त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात कुणालाही हे पुरस्कार न देणाऱ्या देसाईंनी मग साल 1991 मध्ये 'भारतरत्न' पुरस्कार का स्वीकारला? असा सवालही या याचिकेतून विचारला होता.

मुंबई : भारताचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना साल 1991 मध्ये दिलेला सर्वोच्च नागरी सन्मान 'भारतरत्न' परत घेण्यात यावा, अशी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना 50 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. अॅड. धनंजयसिंह जगताप यांनी ही याचिका केली होती. एका वकिलाकडून अश्याप्रकारची अर्थहिन याचिका येणं अपेक्षित नाही असं निरीक्षणही यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं नोंदवलं. मोरारजी देसाई यांनी आपल्या 'द स्टोरी ऑफ माय लाइफ' या आत्मचरित्रात अनेक वादग्रस्त मुद्यांवर आपली मतं मांडली होती. 'संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना मी हुतात्मे मानत नाही. कारण त्या व्यक्ती लुटालूट करताना पोलिस गोळीबारात मारल्या गेल्या होत्या'. तसेच 'गोव्यावर भारताचा कधीही हक्क नव्हता, त्यामुळे भारतीय लष्करानं गोवा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेऊन गोव्यातील जनतेवर अत्याचार केले', अशी अनेक वादग्रस्त विधानं मोरारजी देसाईंनी आपल्या पुस्तकात लिहीली आहेत. तसेच पद्म पुरस्कार देण्यास आपला विरोध असल्याचं स्पष्ट करत साल 1977 ते 1980 या त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात कुणालाही हे पुरस्कार न देणाऱ्या देसाईंनी मग साल 1991 मध्ये 'भारतरत्न' पुरस्कार का स्वीकारला? असा सवालही या याचिकेतून विचारला होता. त्यामुळे मोरारजी देसाई यांना देण्यात आलेला भारतरत्न पुरस्कार रद्द करून तो परत घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत', अशी मुख्य मागणी अॅड. जगताप यांनी याचिकेतून केली होती.