विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणाऱ्याला दंड भरला नाही म्हणून मारहाण, मुंबई पोलिसांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

समीर शेख नावाचा 29 वर्षीय तरूण 14 डिसेंबर 2018 रोजी जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकाजवळून आपल्या नातेवाईकासह दुचाकीवरून विनाहेल्मेट जात होता. त्यावेळी गस्तीवर असलेल्या पोलीस पथकानं त्याला थांबवून दंड भरण्यास सांगितलं होतं.

मुंबई : हेल्मेट न घालता दुचाकी चालवणाऱ्या एका व्यक्तीला बेदम मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या मुंबईतील आंबोली पोलीस स्थानकातील पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश बुधवारी हायकोर्टानं दिले आहेत. या मारहाणीत तक्रारदाराला गंभीर दुखापत झाल्याचं वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट झालं होतं. याची दखल घेत न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठानं संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश त्यांच्याच पोलीस स्थानकाला दिले आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याचप्रकरणात तक्रारदाराविरोधात पोलिसांनी कलम 353 अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करत आरोपपत्रही कोर्टात दाखल केलेलं आहे. मात्र त्या प्रकरणात आरोपीला दंडाधिकारी कोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर झालेला आहे.

समीर शेख नावाचा 29 वर्षीय तरूण 14 डिसेंबर 2018 रोजी जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकाजवळून आपल्या नातेवाईकासह दुचाकीवरून विनाहेल्मेट जात होता. त्यावेळी गस्तीवर असलेल्या पोलीस पथकानं त्याला थांबवून दंड भरण्यास सांगितलं. मात्र याला याचिकाकर्त्यांनं विरोध करताच पोलीसांसोबत त्याची शाब्दीक चमकम सुरू झाली. या घटनेचं समीरनं आपल्या मोबाईलमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डींग करण्यास सुरूवात केली. हे पाहताच पोलीसांनी त्याला हटकलं आणि त्याचा मोबईल काढून घेत त्याला जवळच्या बीट चौकीत नेलं. तिथं नेल्यानंतर तिथं उपस्थित असलेल्या पाच पोलिसांनी आपल्याला बेदम मारहाण केली ज्यात एका महिला पोलीस हवालदाराचा देखील समावेश आहे, असा त्यानं आरोप केला.

याप्रकरणी तक्रारदारानं पोलीस कॉन्स्टेबल शरद सानप, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोनटक्के, पोलीस निरीक्षक सागर, महिला हवालदार संगीता कांबळे आणि पोलीस हवालदार सागर कोडविलकर यांच्याविरोधात वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांपुढे वारंवार तक्रार केली मात्र त्याकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही. उलट आपल्याविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप त्यांनी या याचिकेतून केला होता.

याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत 4 फेब्रुवारी 2018 ला दिंडोशी कोर्टानं विनाहेल्मेटसाठीचा दंड वसूल करण्यासाठी कायदा हातात घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांवर चांगलेच ताशेर ओढले होते. घटनेची नोंद होताच पोलीसांनी परिसरातील सीसीटिव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन तपास करणं आवश्यक होतं मात्र तसं झालं नाही. तसेच तक्रारदाराच्या जखमा पाहता याची तातडीनं गंभीर दखल घेत पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणी चौकशीचे आदेशही दिले होते. मात्र त्यानंतरही काहीच कारवाई न झाल्यानं अखेरीस अॅड. प्रशांत अहिरे यांच्यामार्फत समीर शेखनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्याची दखल घेत याचिका मान्य करत पोलिसांना संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत ही याचिका निकाली काढली.

एकीकडे वाहन कायद्यात झालेल्या नव्या सुधारणेनुसार दंडाची वाढलेली रक्कम पाहता येत्या काळात हा वाद आणि अशी प्रकरणं पेटण्याची चिन्ह आहेत. महाराष्ट्रात नवा कायदा लागू होण्यास तूर्तास वेळ असला तरी देशभरात या नव्या दंडाच्या दरांविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.