Mumbai Police EOW : ईओडब्ल्यूला हायकोर्टाचा दणका; 15 वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात 442 गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदवण्याचे निर्देश
High Court : साल 2008 मध्ये या घोटाळ्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, ज्यात 15 वर्षांनी गुंतवणुकदार आपलं म्हणणं तपासयंत्रणेकडे मांडू शकणार आहेत.
मुंबई : एका फसव्या गुंतवणुकीच्या अमिषाला बळी पडलेल्या गुंतवणुकदारांचा जबाब नोंदवण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (Economic Offence Wing) हायकोर्टानं सज्जड दम दिलाय. त्यामुळे या प्रकरणी आता तब्बल 442 गुंतवणूकदारांचा जबाब नोंदविण्यास ईओडब्ल्यू (EOW) तयार झाली आहे. साल 2008 मध्ये या घोटाळ्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, ज्यात 15 वर्षांनी गुंतवणुकदार आपलं म्हणणं तपासयंत्रणेकडे मांडू शकणार आहेत.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती शाम चंडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या गुंतवणुकदारांची तब्बल 250 कोटी रुपयांची फसवणूक झावेली आहे. या गुंतवणूकदारांची पोलिसांनी आपला जबाब नोंदवावा एवढीच मागणी होती जी हायकोर्टानं मान्य केली आहे. हायकोर्टाच्या दट्यानंतर नरमाईची भूमिका घेत ईओडब्ल्यूनं या गुंतवणूकदारांचा जबाब नोंदवला जाईल, अशी ग्वाही कोर्टाला दिली. मात्र ईओडब्ल्यू जबाब नोंदवत असली तरी ही याचिका आम्ही निकाली काढणार नाही. यावरील पुढील सुनावणी 31 जानेवारी 2024 रोजी होईल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. आम्ही दिवसाला पाच गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदवून पुढील तीन महिन्यात सर्व गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदवून पूर्ण करू, असं आश्वासव ईओडब्ल्यूनं हायकोर्टाला दिलं आहे. याचिकार्त्यांतर्फे अॅड. गजानन सावगावे यांनी बाजू मांडली.
काय आहे प्रकरण :
साल 2008 मध्ये हिम्बास हॉलिडेज प्रा. लि. कंपनीचं लोअर परळ इथं एक कार्यालय होतं. पैसे दुप्पट करुन मिळतील, दागिने, घर, टूरचे पॅकेज दिलं जाईल, अशा विविध योजना कंपनीनं जाहीर केल्या होत्या. यासाठी एक ते तीन लाखांची गुंतवणूक करावी लागेल, असं कंपनीनं लोकांना सांगितलं. कंपनीच्या या योजनांकडे शेकडो गुंतवणूकदार आकर्षित झाले. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक झाली आणि कंपनीला काही दिवसांतच टाळं लागलं. फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच काही गुंतवणूकदारांनी ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात 23 एप्रिल 2008 रोजी याबाबत गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर 10 वर्षांनी साल 2018 मध्ये याचा तपास ईओडब्ल्यूकडे वर्ग करण्यात आला.
पुढे या घोटाळ्याप्रकरणी कंपनीच्या संचालकांना अटकहू झाली. मात्र त्यांच्यावर केवळ फसवणुकीचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर संचालकांना जामीन मंजूर झाला. या केसमध्ये आरोपपत्रही दाखल झालं. मात्र या गुन्ह्यात आमचाही जबाब नोंदवला जावा, अशी मागणी करत हरिदास देवरुखकर यांच्यासह 442 गुंतवणूकदारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
