सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्या नवी मुंबईतील महिलेला हायकोर्टाचा दिलासा
गेल्यावर्षी मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर उसळलेल्या गर्दीवरून सोशल मीडियावर बदनामीकारक टिप्पणी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या सुनैना होले यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे.
मुंबई : गेल्यावर्षी मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर उसळलेल्या गर्दीवरून सोशल मीडियावर बदनामीकारक टिप्पणी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या सुनैना होले यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र होले यांच्याविरोधात दाखल अन्य गुन्हे अद्याप प्रलंबित आहेत. ज्यात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे पर्यटन, पर्यावरण आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याबद्दल दाखल गुन्ह्याचाही समावेश आहे.
एप्रिल 2020 मध्ये टाळेबंदीच्या काळात मुंबई उपनगरातील वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर अचानक स्थलांतरितांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी उसळली होती. त्यावर नवी मुंबईतील रहिवासी असलेल्या सुनैना होले यांनी ट्विटरवरून आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी होले यांच्यावर भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 505 (सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तनास्पद विधानं करणं) आणि 133 (अ) (दोन समुदायात जातीय द्वेष निर्माण करणं) अशा कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. हा एफआयआर रद्द करत अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी होले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. जानेवारी 2021 मध्ये न्यायालयानं सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेत आपला निकाल राखून ठेवला होता. तो निर्णय बुधवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला.
# हायकोर्टानं काय नोंदवलं निरीक्षण
याचिकाकर्त्यांनी ट्विटमध्ये कोणत्याही समुदायाचा थेट उल्लेख केलेला नाही. त्यांनी स्वतःच्या अकाऊंटवरून समाज माध्यमांवर तीव्र आणि कठोर शब्दात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यामुळे समाजात द्वेष अथवा तेढ निर्माण झाला असं म्हणता येणार नाही. तसेच त्यासाठी याचिकाकर्त्यांना दोषी ठरवलं जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयानं आपल्या निर्णायात म्हटलं आहे. सोशल मीडियामुळे समाजात तेढ निर्माण होऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासन सोशल मीडियावर लक्ष ठेऊन आहे. आणि त्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले पाहिजे. मात्र, या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असं काही दिसून येत नाही म्हणूनच काळजीपूर्वक व सखोल विचारानंतर आम्ही हा एफआयआर रद्द करणंच योग्य असल्याचं मानतो असं अधोरेखित करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
