Bombay High Court : मुंबई हायकोर्टानं ईडीला ठोठावला 1 लाखाचा दंड, तपास यंत्रणा नागरिकांचा छळ करु शकत नाहीत, निरिक्षण नोंदवत दिला दणका
ED : मुंबई हायकोर्टानं अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीला मोठा दणका दिला आहे. मुंबईतील एका बिल्डरवरील कारवाई प्रकरणी 1 लाखांचा दंड ईडीला करण्यात आला आहे.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ईडीला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मुंबईतील एका विकासकाविरोधात चुकीच्या हेतूं मनी लाँडरिंग चौकशी सुरु केल्या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टानं हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या पीठानं विकासकाच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. ईडी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्यानं त्यांची विनंती मान्य करत हा आदेश लागू करण्यास स्थगिती देण्यात आली. याबाबतचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालं आहे.
विशेष न्यायमूर्तींच्या 8 ऑगस्ट 20214 च्या निर्णयाची वैधता आणि कायदेशीरपणा तपासण्यासाठी क्रिमिनिल रिव्हिजन अॅप्लिकेशन मुंबई हायकोर्टात केलं होतं. त्या निर्णयाच्या आधारे विकासक राकेश ब्रिजलाल जैन,कमला डेव्हलपर्समधील भागीदार यांच्या विरोधात कारवाई सुरु झाली होती.
याचिकाकर्त्यांनी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा 2002 नुसार देण्यात विशेष न्यायालयानं दिलेला तो आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की प्रथमदर्शनी या प्रकरणात फसवणुकीचा गुन्हा घडला नव्हता.
मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी निकाल देताना म्हटलं की, या प्रकरणात गुन्हेगारी प्रक्रिया सुरु करण्यामध्ये तक्रारदार आणि ईडीचा हेतू चुकीचा होता. या प्रकरणात दंड ठोठावत आहोत कारण ठाम संदेश ईडी सारख्या तपास यंत्रणांनी कायद्याच्या मर्यादेत राहून वर्तन करावं, यासाठी जाण्याची गरज आहे. त्यांनी अविचारानं कायदा स्वत: च्या हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देऊ नये.
ईडीनं विले पार्ले येथील पोलीस ठाण्यातील तक्रारदाराच्या तक्रारीच्या आधारे जैन यांच्या विरुद्ध चौकशी सुरु केली होती. दोन पक्षकारांमध्ये मालमत्ता खरेदीच्या प्रकरणात फसवणूक आणि कराराचा भंग झाल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला करण्यात आली होती. तक्रारदारानं दावा केला होता की विकासकानं काम अपूर्ण असताना पैसे घेतले आणि वेळेत मालमत्तेचा ताबा दिला नव्हता.
न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात निरिक्षण नोंदवलं की व्यवहारामध्ये पैशांचा किंवा मालमत्तेचा गैरवापर कोणत्याही पक्षकाराकडून झालेला नाही, त्यामुळं यामध्ये गुन्ह्याची प्रक्रिया होत नाही. मालमत्तेचं ताबा प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर झाल्यानं हे प्रकरण सुरु झालं होतं, असं निरीक्षण देखील कोर्टानं नोंदवलं
मुंबई हायकोर्टानं गुल अचारा आणि ईडीला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या दंडाची रक्कम हायकोर्टातील लॉ लायब्ररीत जमा करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय ईडीचा जैन यांचे दोन फ्लॅट आणि गॅरेज जप्त करण्याचा आदेश देखील रद्द केला. हायकोर्टानं जैन यांची याचिका मान्य करत हा निर्णय दिला.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
