ई-सिगारेटचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीवर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

या कारवाईपूर्वी त्यांना सरकारकडून नोटीसही बजावण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या औषध सल्लागार समितीने चार वर्षांपूर्वी ई सिगारेटचा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर मागील वर्षी सल्लागार मंडळाने ई-सिगारेटवर बंदी आणण्याबाबत सर्व राज्य सरकारना यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

मुंबई : हुक्का पार्लरनंतर आता ई सिगारेटचा मुद्दाही मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ई-सिगारेटचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करु नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिलेत. मुंबईतील 'गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया' लिमिटेडच्या वतीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या कंपंनीचा ई सिगारेट तयार करण्याचा आणि आयात-निर्यातीचा व्यवसाय आहे. मात्र ई-सिगारेटमध्ये आरोग्यास अपायकारक असे तंबाखूजन्य घटक आहेत, असा दावा करत त्यांच्यावर अन्न व औषध प्रशासनविभागाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. यात त्यांची काही गोदामं सीलबंद केली आहेत. मात्र या कारवाईपूर्वी त्यांना सरकारकडून नोटीसही बजावण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या औषध सल्लागार समितीने चार वर्षांपूर्वी ई सिगारेटचा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर मागील वर्षी सल्लागार मंडळाने ई-सिगारेटवर बंदी आणण्याबाबत सर्व राज्य सरकारना यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ई-सिगारेटचा साठा करण्यास आणि व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यानुसार करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये या कंपनीचा समावेश आहे. मात्र ई-सिगारेटमध्ये नशेखोरीचे घटक नसल्याचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं नुकताच दिला आहे. या निकालाचा दाखला देत राज्यातही याबाबत कारवाई करु नये, अशी मागणी याचिकादारांनी हायकोर्टात केली आहे. याचिकादार कंपनीच्यावतीनं न्यायालयात ई-सिगारेटचे काही नमुनेही दाखल करण्यात आले होते. न्यायलयाने यासंबंधिची सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्‍चित केली असून यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणी होईपर्यंत कंपनीवर कोणतीही कठोर कारवाई करु नये, असे निर्देश दिले आहेत.