मनपा विद्यार्थ्यांनी अनुकूल मत दिलं तरच स्वच्छता कंत्राटदारांचं पेमेंट

शाळेच्या स्वच्छतेबाबत 70 टक्के विद्यार्थ्यांनी अनुकूल मत दिलं तरच कंत्राटदारांना पेमेंट केलं जाणार आहे.

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्वच्छता कंत्राटदारांची 'परीक्षा' घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 70 टक्के विद्यार्थ्यांनी अनुकूल मत दिलं तरच कंत्राटदारांना पेमेंट केलं जाणार आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या अनेक शाळांच्या इमारतीची स्वच्छता करण्याचं आणि सुरक्षा राखण्याचं कंत्राट हे तीन वर्षांसाठी तीन संस्थांना देण्यात आलं आहे. एकूण 338 ठिकाणांच्या स्वच्छता व सुरक्षेचे कंत्राट तीन संस्थांना देण्यात आलं आहे. या संस्थांना त्यांच्या कामाचा निर्धारित मोबदला हा मासिक पद्धतीने विभागून दिला जातो. यापुढे या कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाचा मोबदला देण्यापूर्वी मनपा शाळांतील विद्यार्थ्यांचं मत विचारात घेतलं जाणार आहे. उपस्थित विद्यार्थ्यांपैकी 70 टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शाळेत स्वच्छता चांगली असल्याचं मत दिलं, तरच कंत्राटदारांना पुढे देयकाचं अधिदान करावं, असे आदेश महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकी दरम्यान दिले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण खात्याच्या मोठ्या शाळा इमारतींची आणि परिसराची स्वच्छता व सुरक्षा करण्याचे कंत्राट तीन संस्थांना यापूर्वीच बहाल करण्यात आलं आहे. यानुसार शहर भागासाठी असणारी संस्था 92 इमारतींच्या स्वच्छता व सुरक्षेचे कामकाज पहाते. तर पूर्व उपनगरातील 120 आणि पश्चिम उपनगरातील 126 इमारतींची व सभोवतालच्या परिसराच्या स्वच्छता व सुरक्षेसाठी दोन संस्थांची निविदा प्रक्रियेअंती नेमणूक करण्यात आली आहे. ही नेमणूक 18 मार्च 2016 ते 17 मार्च 2019 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे. या संस्थांद्वारे करण्यात येत असलेल्या स्वच्छतेच्या कामाची गुणवत्ता अधिक चांगली व विद्यार्थीभिमुख व्हावी, या उद्देशाने आता या कंत्राटदारांना त्यांचं मासिक पेमेंट करण्यापूर्वी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे मत लक्षात घेण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी शाळेत उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना छोट्या चिठ्ठ्या देण्यात येतील. शाळेत चांगली स्वच्छता असल्यास सदर चिठ्ठ्यांवर विद्यार्थ्यांनी 'होय' लिहावे, तर स्वच्छता नसल्यास 'नाही' लिहावे, असे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येईल. चिठ्ठ्यांपैकी 70 टक्के चिठ्ठ्यांवर विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद 'होय' असा असेल, म्हणजेच सकारात्मक असेल, तरच कंत्राटदाराचे पेमेंट करण्यात येणार आहे. अन्यथा, कंत्राटदारांना पेमेंट करण्यात येणार नाही. ही कार्यपद्धती जून 2018 पासून सुरु करण्यात येत असून विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद नोंदवून त्यानंतरच संबंधित शालेय इमारतीचं पेमेंट करण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, असं शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांनी सांगितलं.