Marathi Signboards : दुकानांवरील मराठी पाट्यांसाठी BMC तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या विचारात

दुकानं आणि आस्थापनांवरील मराठी पाट्यांसाठी बीएमसी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या विचारातआयुक्त सकारात्मक विचार करत असल्याची वकिलांची हायकोर्टात माहिती20 जुलैपर्यंत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

Shop Marathi Signboard

मुंबई : मुंबईत दुकानं आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्याला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याचे संकेत महापालिकेने आज (8 जुलै) हायकोर्टात दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या विनंतीचा आयुक्त सकारात्मक विचार करत असल्याचं महापालिकेने स्पष्ट केलं. मात्र तोपर्यंत कारवाईला स्थगिती देऊ नये अशी विनंतीही करण्यात आली. त्यामुळे हायकोर्टाने महापालिकेला 20 जुलैपर्यंतची मुदत देत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांचे नामफलक (साईनबोर्ड) मराठीतून लावण्याची सक्ती करणार्‍या निर्णयावर सहा महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करत आहारने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. 

काय आहे याचिका?
महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन (आहार) यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलेलं आहे. सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठीतून लावण्याची अंतिम मुदत 31 मेपर्यंत देण्यात आली होती. त्यास सहा महिन्याची मुदत वाढ द्यावी तसेच महापालिकेकडून सुरु केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेतून केलेली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर डी धनुका आणि न्यायमूर्ती एम सी शेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली.

कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? 
महापालिका प्रशासनाने दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवेच्या अटी) कायद्याच्या कलम 36(अ) अंतर्गत त्यांचे नामफलक बदलण्याचे निर्देश जारी केले होते. मात्र, त्यात कोणताही विशिष्ट कालावधी निश्चित केलेला नव्हता. मात्र दुसरीकडे, महापालिकेने वृत्तपत्रातील जाहिराती आणि आस्थापनांना बजावलेल्या नोटिसांद्वारे 31 मे 2022 ही अंतिम तारीख जाहीर केली होती. आहारचे सदस्य नामफलक बदलण्यास तयार असून त्यासाठी मोठा खर्च आणि कामगार शुल्क द्यावा लागणार आहे, म्हणूनच मुदतवाढीची विनंती करण्यात आलेली आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या या मुदतीचे पालन न केल्यास पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली होती. मात्र, हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांची ही मागणी मान्य करण्यात नकार दिला. तसेच याचिकेवरील निकाल जर तुमच्या बाजूने गेला तर ठोठावण्यात आलेला दंड परत मिळू शकतो, असं स्पष्ट केलेलं आहे. दरम्यान याचिकाकर्त्यांना यात मुदतवाढ देता येईल का? याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश महपालिकेला दिलेले आहेत.