BMC Election : मुंबईसह 13 महापालिकांचे आरक्षण नव्यानं जाहीर होणार, राज्य निवडणूक आयोगाचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर

OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यात येणार आहे. 

BMC Election

मुंबई: मुंबई महापालिकेसह राज्यातील 13 महापालिकांचा आरक्षण सोडतीचा नवीन कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. येत्या 5 ऑगस्ट रोजी नवीन आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे. या आधी 31 मे रोजी जाहीर केलेल्या आरक्षणापैकी सर्वसाधारण (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) यांचे आरक्षण नव्याने काढण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता हे नवीन आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे. 

येत्या 26 जुलैला जाहिरात काढण्यात येणार असून त्यानंतर 5 ऑगस्टला अंतिम आरक्षण सोडत निघणार आहे. अनुसुचित जाती आणि जमातीचं आरक्षण कायम ठेवून महिलांचं आरक्षण रद्द करण्यात येणार असून पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाची सोडत पुन्हा निघणार आहे. ओबीसी आरक्षण देऊन पुन्हा नव्याने 13 महानगरपालिकांमधील आरक्षण सोडत निघणार आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देऊन 50 टक्क्यांच्या आत नवीन आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. 

मुंबई मनपा निवडणूक सुधारित आदेश 
 
-31 मे 2022 रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षणात बदल नाही. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला) अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गाचं आरक्षण कायम असेल.
-सर्वसाधारण महिलांचे जुने आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे. सर्वसाधारण (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) यांचे आरक्षण नव्याने काढण्यात येणार आहे.

-5 ऑगस्ट रोजी नवीन आरक्षण जाहीर करण्यात येणार.
-सर्वसाधारण (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) यांचे आरक्षण नव्याने काढण्यात येणार.

या आधी राज्यातील महापालिकांच्या आरक्षणाची सोडत ही 31 मे रोजी करण्यात आली होती. त्यावेळी ती सोडत ओबीसी आरक्षणाविना करण्यात आली होती. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील ओबीसी समाजाला 27 टक्क्यांपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिली होती. त्यानंतर आता नव्याने आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे.