पनवेल महापालिका आयुक्तांवर भाजप अविश्वास ठराव आणणार!

आयुक्त नागरी कामे करत नसल्याचा आरोप करत भाजपने आता आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नवी मुंबई : पनवेल महापालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यात चांगलंच बिनसलं आहे. आयुक्त नागरी कामे करत नसल्याचा आरोप करत भाजपने आता आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी लवकरच विशेष महासभा घेण्यात येणार आहे. अविश्वास ठराव आणण्याची कारणं पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त सुधाकर शिंदे हे सत्ताधारी पक्षाला अवघ्या एका वर्षाच्या आतच नकोसे झाले. फुगीर अर्थसंकल्प सादर करणे, मागील वर्षीच्या 438 कोटींच्या अर्थसंकल्पातील फक्त 18 टक्केच खर्च, महासभेत मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावावर अंबलबजावणी नाही, नागरी कामे न करणे, नगरसेवकांना हीन वागणूक देणे, असे एक नाही, अनेक कारणं देत सत्ताधारी भाजपने आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला. सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांविरोधात लावलेले आरोप हे बिनबुडाचे असून हा सत्ताधाऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्षांनी दिलाय. पनवेलकर सुधाकर शिंदेंच्या पाठीशी दुसरीकडे पनवेलमधील रहिवाशीही सुधाकर शिंदेंच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. सुधाकर शिंदे यांनी नव्याने निर्माण झालेल्या पनवेल महापालिकेचा पदभार स्वीकारल्यापासूनच कामांचा धडाका सुरु केला. पण आता सत्ताधारी पदाधिकऱ्यांना आयुक्त नकोसे झाले आहेत. त्यामुळे आयुक्तांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास जनआंदोलन उभारु, असा इशारा सामान्य पनवेलकरांनी दिला आहे. शिस्तप्रिय अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये खटके उडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना तुकाराम मुंढे यांच्यावरही अविश्वास ठराव आणण्यात आला होता. सुधाकर शिंदे कोण आहेत? सुधाकर शिंदे हे पनवेल महापालिकेचे विद्यामान आयुक्त आहेत. पनवेल महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती झाली. राज्याचे जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांचे ते बंधू आहेत. संबंधित बातमी :

पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तांना जीवे मारण्याची धमकी

औरंगाबादेत आयुक्तांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर

राष्ट्रवादी काँग्रेसने हाकललेले कर्तव्यनिष्ठ आयएएस अधिकारी

आयुक्त तुकाराम मुंढेंविरोधातील अविश्वास ठराव सरकारनं फेटाळला