याआधी मुंबई महानगरपालिकेने 2 ऑक्टोबर 2017 पासून सोसायट्यांना कचर्‍याचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि 100 किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणार्‍या इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पालिकेच्या निर्देशानुसार सध्या 80 टक्क्यांवर सोसायट्या-आस्थापनांनी ओला आणि सुका कचरा याचे वर्गीकरण सुरु केले असून अनेकांनी ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करुन खतनिर्मितीही सुरु केली आहे. तर प्लॅस्टिकसारखा सुका कचरा जमा करण्यासाठी ठिकठिकाणी संकलन केंद्रेही सुरु केली आहेत.
मात्र, ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन खतनिर्मीतीचे प्रयोग अनेकांना जमलेले नाहीत. तर याआधी नव्या गृहनिर्माण सोसायच्यांना केलेली रेनहार्वेस्टिंग प्रकल्पांची सक्तीही फेल गेली आहे. त्यामुळे, दरवेळी नवे आयुक्त काहीतरी नवी कल्पना घेऊन येतात आणि मुंबईकरांसाठी ती राबवणं व्यव्हार्य ठरत नाही असं नगरसेवकांचं मत आहे.
काय आहे महापालिकेचा नवा प्रस्ताव?
- कचरा व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाला गती देण्यासाठी आता मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणार्‍या सर्वच गृहनिर्माण सोसायट्यांना डोमेस्टिक बायोगॅस प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
- एक हेक्टरपर्यंतच्या बांधकामांना नियम लागू होणार
- पालिकेचा विकास आराखडा 2034 नुसार गृहनिर्माण संस्थांना विघटनशील कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे याआधीच बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- तर नव्या नियमानुसार एक हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ भूखंडावरील बांधकाम किंवा पुनर्बांधणी करताना डोमेस्टिक प्लांट आवारात उभारणे बंधनकारक
- केंद्र शासनाने 'एमएनआरई' (मिनिस्टरी ऑफ न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी) या उपक्रमाच्या माध्यमातून कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती, गॅस प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
- यामध्ये सदर कंपनीकडून डोमेस्टिक बायोगॅस प्रकल्प गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात उभारण्यात येतो. स्वयंपाक घरातील जमा केलेल्या प्लॅस्टिकव्यतिरिक्त कचर्‍यावर 'बायो मॅथनायझेशन' तंत्रज्ञानाने बायोगॅस निर्माण करुन रहिवाशांना मोफत दिला जातो.
संबंधित बातम्या
मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक
मुंबईत 15 दवाखाने रात्री सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी
मुंबईची शान डबल डेकर बस रस्त्यावरुन गायब होणार?