ज्या सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतली ते सहा मंत्री देखील बिनखात्याचे मंत्री आहेत. या सहा मंत्र्याना उद्यापर्यंत हे जे सहा मंत्री आहेत त्यांना खातं मिळणार असल्याची माहिती आहे. आता नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नव्या मंत्रीमंडळाचे हे दुसरे अधिवेशन असणार आहे. या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांसह या मंत्र्यांवर उत्तर देण्याची जबाबदारी असेल अशीही माहिती आहे.
मंत्रिमंडळ खातेवाटप असं असण्याची शक्यता
राष्ट्रवादी
वित्त आणि नियोजन
गृहनिर्माण
कृषी
सार्वजनिक आरोग्य
सहकार
सार्वजनिक बांधकाम
शिवसेना
गृह
नगरविकास
परिवहन
उद्योग
सामाजिक न्याय
पर्यावरण
उचच व तंत्रशिक्षण
काँग्रेस
महसूल
ऊर्जा
जलसंपदा
आदिवासी विकास
वैदकीय शिक्षण
शालेय शिक्षण
महिला व बालकल्याण
येत्या एक दोन दिवसात खातेवाटप होईल असा दावा काल बाळासाहेब थोरात यांनी केला होता. त्यामुळे किमान आज तरी खातेवाटपाला मुहूर्त मिळतो का हे पाहणं महत्वाचं आहे. मंत्रिमंडळाने कामकाज करायला सुरुवात केली आहे. बहुमत चाचणी, विधानसभाध्यक्ष निवडणूक, विरोधी पक्षनेत्यांची नियुक्ती यासह इतर कामासाठी बोलवण्यात आलेलं विधिमंडळाचं अधिवेशन संपल्यानंतर दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप करु अशी घोषणा खुद्द नवनिर्वाचीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती.
16 ते 21 डिसेंबरदरम्यान हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपसारखा पक्ष आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचासारखा प्रशासनाची माहिती असणारा नेता आहे. सोबतच चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारखे अनुभवी नेते देखील विरोधात असणार आहेत. अनेक मुद्यांवरुन या अधिवेशनात सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. त्यात उद्धव ठाकरे यांना म्हणावा असा प्रशासनाचा अनुभव नाही. त्यामुळं खातेवाटप होणे गरजेचे असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
असा आहे महाविकासआघाडीचा फॉर्म्युला
आधी ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार, शिवसेनेला 15 मंत्रीपदं, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15 मंत्रिपदं आणि काँग्रेसला 12 मंत्रीपदं मिळणार होती. यामध्ये शिवसेनाला 15 मंत्री अधिक मुख्यमंत्री म्हणजे 16 एकूण मंत्रिपद होती. मात्र नवीन फॉर्मुल्यानुसार एक वाढीव मंत्रीपद आता राष्ट्रवादीच्या पदरी पडलं आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आला नाही. हिवाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा, असा विचार सुरु आहे.
आता नवीन फॉर्म्युल्यानुसार शिवसेनेला 15 मंत्रिपदं मिळणार आहेत. त्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद आणि 11 कॅबिनेटसह चार राज्यमंत्रीपदं मिळणार आहेत. राष्ट्रवादीला 16 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 12 कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्रीपदही आहे. तर काँग्रेसला 13 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 9 कॅबिनेट आणि तीन राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपदही देण्यात आलं आहे.