मुंबई : मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेला 33 कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प मुंबई महापालिकेला डोईजड झाला आहे. भाजप सरकारच्या काळात आखलेल्या योजनेनुसार मुंबईत मियावाकी पद्धतीने वृक्षारोपण होणार आहे. 5,977 वृक्षांसाठी ३५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यानुसार एका झाड लावण्यासाठी किमान 59 हजार रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे, पालिकेच्या खांद्यावर 35 कोटींचा आर्थिक भार येणाक आहे. मात्र, भाजप सरकारच्या काळातल्या या योजनेला अद्याप पालिकेकडून हिरवा कंदील देण्यात आलेला नाही.

महाराष्ट्रात सत्तेवर असताना भाजप सरकारने संपूर्ण राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्याची योजना आखली होती. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर आता भाजप सरकार पायउतार झाले आहे. मात्र मुंबईत मियावाकी पद्धतीने वृक्षारोपण 5977 वृक्षांच्या लागवडीसाठी येणारा तब्बल 35 कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेच्या खांद्यावर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिका जवळजवळ एका वृक्षाच्या लागवडीवर तब्बल 59 हजार रुपये खर्चण्यात येणार आहे.

तर दुसरीकडे भाजप सरकारच्या कालावधीतच मेट्रो रेल्वे कारशेडसाठी 2200 झाडांची एका रात्रीत कत्तल करण्यात आली होती. त्यामुळे झाडांची कत्तल करणाऱ्या पालिकेकडूनच आता नव्याने झाडांची लागवड करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या मियावाकी पद्धतीच्या वृक्षारोपणाबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.

राज्य शासनाने पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्यभरात 33 कोटी वृक्षांची लागवड करण्याचा संकल्प केला होता. या 33 कोटी झाडांच्या लागवडीच्या अंतर्गत शासनाने मुंबई महापालिकेला त्यांच्या हद्दीत किमान 5977 झाडांची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र सध्या मुंबईत पालिकेला 5977 झाडांची लागवड करण्यासाठी जागेची टंचाई भासत आहे.

त्यामुळे पालिकेने कमी जागेत अधिक वृक्षारोपण होणाऱ्या मियावाकी पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अनुभवी दोन कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. हे कंत्राटदार पालिकेच्या सल्लागार आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वृक्षारोपण करणार आहेत.

शहर व पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे भागातील, एफ/दक्षिण, एच / पूर्व, के/ पूर्व, के/ पश्चिम, पी/ दक्षिण, पी/ उत्तर, आर / दक्षिण, आर/ उत्तर , एल, एम/ पश्चिम, एम / पूर्व, एन, एस, आणि टी या विभागात 5977 अथवा त्यापेक्षाही काही अधिक झाडांची लागवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मे.अर्थ साल्वेजिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन या कंत्राटदाराला 14.74 कोटी रुपयांचे तर मे. एस्सीबी एंटरप्राइजेस या कंत्राटदाराला 20.69 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. मात्र, या विषयावर सादरीकरण करण्याचे आदेश स्थायी समितीनं प्रशासनाला दिले आहेत.