नितीन आगेच्या न्यायासाठी राज्यभर आंदोलन उभारणार : मुणगेकर

येत्या 6 डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिनाला आगे कुटुंबियांच्या न्यायासाठी राजगृह ते चैत्यभूमी असा लाँग मार्च काढणार आहोत, अशी माहिती मुणगेकरांनी दिली.

मुंबई : अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा येथील नितीन आगे हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष सुटल्यानंतर आता आवाज उठण्यास सुरुवात झाली आहे. नितीन आगेच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा, यासाठी 1 जानेवारीपासून राज्यभर भव्य आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा काँग्रेसचे माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकरांनी दिला आहे. मुणगेकरांनी काय इशारा दिला? खर्डा येथील नितीन आगे हत्या प्रकरणाची 2016 च्या सुधारित अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत सुनावणी व्हावी, अशी मागणी भालचंद्र मुणगेकारांची केली आहे. शिवाय, नितीन आगे कुटुंबियांना न्याय मिळावा यासाठी आंबेडकरी जनतेचं 1 जानेवारी 2018 पासून राज्यभरात भव्य आंदोलन उभारणार असल्याचा इशाराही मुणगेकरांनी सरकारला दिला आहे. येत्या 6 डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिनाला आगे कुटुंबियांच्या न्यायासाठी राजगृह ते चैत्यभूमी असा लाँग मार्च काढणार आहोत, अशी माहिती मुणगेकरांनी दिली. "आझाद मैदानातील आजच्या आंदोलनातही आगे कुटुंबीय सहभागी होणार होते. मात्र स्थानिक आमदारांनी नितीनच्या वडिलांवर दबाव आणून आंदोलनात पोहोचू दिले नाही.", असा गंभीर आरोप भालचंद्र मुणगेकरांनी केला. शिवाय, 6 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची धार कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही मुणगेकरांनी केला. नितीन आगे हत्या प्रकरण काय आहे? 28 एप्रिल 2014 रोजी जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात नितीन राजू आगेची हत्या झाली होती. नितीन न्यू इंग्लिश स्कूलमधे बारावीला शिकत होता. प्रेमप्रकरणाच्या वादातून नितीनला आरोपींनी शाळेत मारहाण केली होती. मारहाण करतच आरोपींच्या विटभट्टीवर नेऊन बेदम मारहाण केली. त्यानंतर  लिंबाच्या झाडाला नितीनला गळफास दिला होता. या प्रकरणी सचिन गोलेकरसह 13 जणांवर गुन्हा दाखल झाला. यापैकी 3 अल्पवयीन होते, तर एकाचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झाला होता. हत्येनंतर राज्यात दलित संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. या घटनेने राज्य ढवळून निघालं होतं.  त्यानंतर नोव्हेंबर 2016 पासून सुनावणीला सुरुवात झाली. या दरम्यान 26 साक्षीदार तपासले. यापैकी 14 साक्षीदार फितूर झाले होते. या खटल्यात  नितीनचे वडिल राजू आणि आईचीही साक्ष नोंदवली. आरोपींविरुध्द पुरावे सिद्ध न झाल्याने सर्व आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवलं. सामाजिक संघटना आणि दलित संघटनांनी आवाज उठवला होता.