वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकचं 'कास्टिंग यार्ड' बेकायदेशीर असल्याचा हायकोर्टाचा निर्वाळा

पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर जुहूमध्ये कास्टिंग यार्डला परवानगी देता येणार नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. कास्टिंग यार्डविरोधातील याचिका स्वीकारत हायकोर्टने राज्य सरकारला परवानगी नाकारली आहे.

मुंबई : जुहू समुद्र किनाऱ्यावर वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्पासाठी 'कास्टिंग यार्ड' उभारण्याची परवानगी हायकोर्टाने नाकारली आहे. त्यामुळे हे कास्टिंग यार्ड आता दुसरीकडे हलवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. हे कास्टिंग यार्ड जरी तात्पुरत्या स्वरूपाचं असलं तरी यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यावरणावर होणारे परिणाम हे कधीही भरुन न येणारे ठरतील. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर याठिकाणी कास्टिंग यार्डला परवानगी देता येणार नाही, असं स्पष्ट करत या कास्टिंग यार्डविरोधातील याचिका स्वीकार करत हायकोर्टने राज्य सरकारला परवानगी नाकारली आहे. पर्यायाने हा प्रकल्पही आता रखडण्याची चिन्हं आहेत. कांदळवनाची खुलेआम कत्तल करण्याची परवानगी देत एमएसआरडीसीने खाजगी कंपनीमार्फत समुद्रातील वाळू उपसून तिथं या कास्टिंग यार्डाचं काम सुरु केलं होतं. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची राज्य सरकारने तयारी सुरु केली आहे. जुहू बीचवर वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकच्या कामासाठी लागणारे सिमेंटचे पिलर्स, बीम, गर्डर्स तयार करण्यासाठी कास्टिंग यार्ड उभारण्यात येणार होते. त्यासाठी सुमारे 7.9 हेक्टर जागा ताब्यात घेण्यात आली असून या जागेवरील कांदळवनांची कत्तल करण्यात आली आहे. तसेच किनाऱ्यावरील रेती उपसून त्याचा ढिगारा टाकण्यात आल्यामुळे उरलेल्या कांदळवनांना भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी मिळत नाही, अशी सोय करण्यात आली होती. त्यामुळे त्या जागेवरील उरलेली ही कांदळवनंही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. या प्रकरणी सरळसरळ सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ता झोरु भाटेना यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी कोर्टाला सांगितले की किनाऱ्यावर टाकण्यात आलेल्या भरावामुळे समुद्राचे पाणी उर्वरित कांदळवनांना मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे या कांदळवनांचा बळी जाणार आहे. याशिवाय या कामासाठी वनविभागाची परवानगीही घेण्यात आलेली नाही. एमएसआरडीसीकडून बाजू मांडताना कोर्टाला सांगण्यात आले होते की, या संदर्भात आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याचिककर्त्यांचा दाव्यात काहीही तथ्य नसून ही याचिका फेटाळण्यात यावी. हायकोर्टाने दोन्ही बाजू कडील युक्तिवाद ऐकून घेत अखेरीस हे कास्टिंग यार्ड बेकायदेशीर ठरवलं आहे.